दिप्तीशाखा चौधरी
मुक्त कमैया घोषणा भएको २३ वर्ष पुरा भैसकेको छ । सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरे पनि उनीहरुको समस्या ज्युकात्यु नै छ । उनीहरुसंग नत जमीन छ नत आवास न त जीविको पार्जनको लागि ठोस कार्यक्रम नै छ । त्यसैले पनि उनीहरुको अवस्था अझै पनी दयनीय नै छ । घरवास पाउँने आसमै जिवन धकेलियो , जिवन काँहा गएर विसाउँने हो अझै टुंगो छैन । सधैँ झैँ वर्षहरु थपिन्छन् । तर मुक्त कमैयाहरुका लागि कुनै काम नभएको मुक्त कमैयाहरु गुनासो गर्छन् ।
दाङ घोराहि उपमहानगरपालीका १६ का बधु चौधरी ऐलानी जग्गामा बनाईएको छाप्रोमा जिवन गुजारेको पनि वर्षौ भयो । त्यही छाप्रो पनि आफनो नाममा छैन । “यहि छाप्रो आफनो नाममा भए हुन्थ्यौँ । खाना त जेनतेन खान्थ्यो । जग्गा नाप्ने मान्छे आउँछ भन्छन् । खै काँहा आउँछन् । काँहा छ सरकार । घरमै छ सरकार भन्छन् । खै काँहा छ । देखेकै छैनौँ । यती वर्ष भयो एउटा घर पनि आफनो नाममा छैन । जहाँ बसेका छौँ । त्यहि सानो घर आँगन आफनो नाममा गराईदिए हुन्थ्यो । ”– उनी दुखेसो पोखे ।
लेवर काम गरेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएका वधु अहिले भने अटो चलाउने काम गर्दै आएका छन् । अटो चलाएर उनी चार जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । कमैया मुक्त भएपछि उनी लेवर काम गरेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएका थिए ।
बधु भन्छन् –“बुवा आमा पनी कमैया बसेर नै परीवार पाले । म पनी कमैया नै बसे । पछि कमैया बाट मुक्त भएपछि दिनको ९० रुपैँयामा लेवर काम सुरु गरे । पछिपछि ५ सय रुपैया दियो त्यसले नपुगेपछि अहिले अटो चलाउँछु ।”
सोहि ठाउँका सुरमान चौधरी पनि आफु बसेको घरवासको लालपुर्जा पाए खुसी हुने बताउँछन् । सरमान भन्छन् – “हामीलाई केहि चाहिया छैन । जे छ त्यहि आफनो नाउको भए हुन्छ । बस्ने बास दिन नसकेको सरकार संग अनाज पानी माग्दैनौँ हामी । दुःख गरेर खान्छौँ तर बस्ने घर मागेका छौँ ।”
उनी अहिले जे आईलाग्छ त्यहि काम गरेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएको बताउँनछन् । “काम जे भेटिन्छ त्यहि गर्छु । मर्न भएन । परीवार पाल्नु प¥यो । सात जनाको परिवार छ । घरवास पनि नदिने सरकारसंग के आस गर्नु । दुःख छ बाच्ँन पनि ।”सुरमानले दुःख बिसाए ।
मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरीचन्द्र चौधरीका अनुशार दाङमा मुक्त कमैया ४८ सय ११ जना रहेकोमा १४ सय २६ जना परिचय पत्र पाएका मुक्त कमैया छन् । ७ सय ५ जना लालपुर्जा पाएका छन् भने ३३ सय ८५ जनाले परिचय पत्र नपाएको मुक्त कमैया छन् ।
अध्यक्ष चौधरीले भने–“२०६७ साल सावन २ गते सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेको हो । मुक्त भएको २३ वर्ष पुग्दा पनि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेको उनले बताए । सरकार मौन छ । काम केहि गरेको छैन । हामी आन्दोलनमै छौँ । मुक्त कमैयाहरुको पुर्नस्थापना जव सम्म हुदैन । तव सम्म हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई झक्झक्याउँन छोड्ने छैनौँ । हामी एक पटक फेरी अनीवार्य लगत संकलन होस्, मुक्त कमैयाहरु परिचय पत्र पाउँन भन्ने हाम्रो पुरानो माग हो । यो माग सरकारले पुरा नगर्दा सम्म हामी आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहनेछौँ ।”
उता मुक्त कमैया समाज दाङका पुर्व अध्यक्ष टेक बहादुर रावतले सरकारले सम्झौता अनुरुप काम नगरेको भन्दै आफुहरु आन्दोलनमै रहेको बताए । पुर्व अध्यक्ष रावत भन्छन् – “भुमीहिन सुकुम्बासीहरुका लागि बस्ने बास दिनुपर्ने, कम्तीमा पाँच कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने, लगत लिनुपर्ने, परिचय पत्र दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । हामी पाँच जिल्लामा अभियान अझै पनी चलाईरहेका छौँ । सरकारले सम्झौता अनुशार काम गर्नुपर्छ । हामी केन्द्र देखि जिल्ला सम्म यहि मागलाई सम्बोधन गराउँनै पर्छ भनेर हिडीराखेका छौँ । लागिपरेका छौँ ।”
यता राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले भने मुक्त कमैयाहरुका लागि विविध कार्यक्रम नीती तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताउँछिन् ।
यो वर्ष देखि मुक्त कमैयाहरुको तथ्यांक लिने गरी निती तथा कार्यक्रम तयार पारेको जानकारी दिईन् । यस्तै प्राविधिक धार पढ्ने मुक्त कमैयाका छोराछोरीहरुका लागि छात्रबृत्ती दिने, ब्यवसाय र उद्ममतर्फ जोडिन चाहनेहरुका लागि सहुलीएत दरमा बैँकसंग समन्वय गरेर बैंकिङ्ग कारोवार गर्नका लागि पालीका नै जमानीमा बसेर लोनको कारोवार गराउँने भनेर निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताईन् ।
सरकारलले कमैया मुक्त घोषणा गरे पनि पुर्नस्थापनाको काम अलपत्र हुदाँ उनीहरु झन झन समस्यामा पर्दै गएका छन । तीनै तहको सरकार यस सवालमा गम्भिर नबन्दा कमैया मुक्तको अनुभुति हुन सकेको छैन । यसर्थ तीनै तहको सरकारले कमैया मुक्त व्यवहारमा लागु गर्ने बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।।