स्थानीय तहले मानव अधिकारको सवालमा आवाज नउठाउँदा सम्म मानव अधिकार सुदृढ हुन नसक्ने एक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले बताएका छन् । मानवअधिकार आयोगले सिफारीस गरेका घटनामा सरकार नै मौन बस्दा मानव अधिकार हनन भएको उनीहरुको भनाई थियो । हरेक नागरीकले पाउँने अधिकार भित्र पनि राजनीतीको गन्ध फैलीदा विपन्न वर्गका नागरीकहरु आफुले पाउँने अधिकार बाट बञ्चित भएको उनीहरुको गुनासो थियो । दलित महिला संघ दाङले शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालासंग अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष तथा प्रमुख अतीथी गोकर्ण खत्रीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्नु मात्र नभई लागु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नजर पुग्ने ठाउँमा समेत स्थानीय सरकार मौन बसीदिदा काम गर्नमा अन्य निकाएलाई समस्या भएको बताउँनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको रक्षाका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । साथै मानव अधिकार प्रबद्र्धन गर्न वार यशोसीयसन सदैव तयार रहेको प्रतीवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी शुष्मा गिरीले समाजमा अझै पनि अवराध ढाकछोप हुन नछोडेको बताउँनुभयो । उहाँले अहिले पनि पैसामा न्याय किन्ने परिपाटी रहेको भन्दै गरिब तथा निम्नवर्गका नागरिकले न्याय पाउने वातावरण निर्माणमा राज्य र सरोकारवाला निकाय गम्भिर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । अव स्थानीय सरकारले कार्यालयमा मानवअधिकारमैत्री डेक्स स्थापना गर्नुपर्ने बताउँनुभयो । मावन अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने, कार्यक्रम , संवादहरु संचालन गर्नुका साथै मानव अधिकार सम्बन्धि पोष्टरहरु टास्न जरुरी रहेको बताउँनुभयो ।
दलीत अधिकारकर्मी अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले अझै पनी जातीयताका आधारमा विभेद भईरहेको बताउँनुभयो । यसका लागि सोचमा परिवर्तन ल्याई सभ्य समाजको र्निाण गर्नुका साथै मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सास्ंकृतीक रुपमा गरिने विभेदले सामाजीक मुल्य मान्यतामा आँच पुगेको भन्दै मानव अधिकार रक्षाका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जेललाई पनि सुधार गृहको रुपमा संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सो अवसरमा ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रकाश थापाले अशिक्षीत वर्गसम्म शिक्षा पु¥याउँनुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै शिक्षाको चेतनास्तर बढेपछि मानवअधिकार सुरक्षित गर्न सकिने बताउनुभयो । उहँले स्थानीय सरकार र सरोकारवालाले खेल्ने भुमिका निम्न वर्गसम्म पुग्न नसकेको जिकीर गर्नुभयो ।
सिडका संयोजक उमेश खरेलले लैंगीक र अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा आवाज उठाउँन जरुरी रहेको बताउँनुभयो । बालबालीकाको क्षेत्रमा , समाज विभेदमुक्त बनाउँने विषयमा वजेट विनीयोजन नभएको बताउँनुभयो । सामाजीक क्षेत्रलाई गौरवको विषयमा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
दलित अधिकारकर्मी खेमराज विश्वकर्माले संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यपालीका ,ब्यवस्थापिका, न्यायपालीका सबै मौन बसेको बताउँनुभयो ।
अल्पसंख्यक समुदाय आर्थिक ,न्यायिक शिक्षा अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै स्थानीय सरकारले नीति ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सहसचिव दिप्तीशिखा चौधरी अधिकारीले हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुस्दा मानवअधिकार उलंघन हुने गरेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी गंगा वलीले मानवअधिकार बाट महिलाहरु बञ्चित हुने गरेको भन्दै महिलाहरु स्वयम शिक्षीत र आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य देवी पोखरेलले सबैको सोच र ब्यवहारमा समानता हुनुपर्ने बताउँनुभयो । जव सम्म सोचमा परिवर्तन हुन सक्दैन तव सम्म हरेक अधिकार बाट बञ्चित हुने अवस्था आउँने उहाँले बताउँनुभयो ।
सो अवसरमा दलित महिला संघका पोषण सेन्चुरीले दलित शसक्तिकरण स्थानीय तहमा मानव अधिकारको स्थानीयकरण विषयक प्रतीवेदन प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।
दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराको अध्यक्षता कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव सीतरा नेपालीले गर्नुभएको थियो ।