२१ औँ शताब्दीसम्म आईपुग्दा पनि जातीय छुवाछुत कायमै रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । कानुन धेरै बने पनि कार्यान्वयनको तहमा फितलोपना देखिएको उनीहरुले बताए । कतीपयहरु जातीय विभेदको मुद्धामा नाम मात्रको सजाय भएको देखिएको भन्दै रँज्य यस विषयमा गम्भीर देखिनुपर्ने उनीहरुले तर्क गरे । अन्र्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस सभ्यता र संविधान विपरीत छुवाछुत र जातीय विभेद कहिले सम्म ? तुलसीपुरमा विहीबार भएको अन्र्तक्रियामा बोल्ने सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले अव राज्यले कोटा र आरक्षण भन्दा पनि समान तरीकाले विभेदरहित कानुन बनाउँनुपर्ने सुझाव दिए ।
सुरेस बि.क.ले सती प्रथा हटे जस्तो जातीय विभेद पनि हटाउँनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विभेदकारी मुद्धामा प्रहरीले पनि वेवास्ता गरेका कारण राज्य बाट नै अपेहलीत हुदा समस्या जस्ताको तस्तै भएको बताउँनुभयो ।
पोषण वि.क.ले भाषण भन्दा पनि ब्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँनुभयो । निम्न वर्गका मानीसहरु आर्थीक रुपले सम्पन्न नहुदा सम्म यी यस्ता समस्याहरु समाजबाट हटाउँन नसकिने बताउँनुभयो ।
नेपाल दलीत संघका ईश्वरी सुनारले कामका आधारमा जात छुट्याएको भन्ने कुरा मान्छेले नबुझीदिदा दलीत समुदाय अछुतका रुपमा चिनीएको बताउँनुभयो । सामाजीक कार्यमा दलीत नै चाहिने तर खाने समयमा अलग्गै बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताउँनुभयो ।
बोधराज बिश्वकर्माले शोषणयुक्त समाजको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै राज्यले हरेक नागरीकहरुलाई बाच्न पाउँने अधिकार दिलाउँनुपर्ने बताउँनुभयो ।
जेष्ठ नागरीक खुमानन्द अधिकारीले राज्य बाट नै विभेदकारी कानुन बनेको बताउँनुभयो । दलीत समुदायका जेष्ठ नागरीक ६० वर्षमा जेष्ठभत्ता पाउँने तर अन्य समुदायका जेष्ठ नागरीक ६८ वर्ष पुग्नुपर्ने यो नै विभेद पैदा भएको बताउँनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका सह–सचिव दिप्तीशिखा चौधरीले आफु परिवर्तन नहुदा सम्म समाज परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै सोचमा परिवर्तन आउँन जरुरी रहेको बताउँनुभयो । राज्यबाट कोटा र आरक्षण माग गर्दा सम्म जातीय विभेद कायमै रहने बताउँनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी शुसील बस्नेतले आफु बर्षौ देखि सभ्यता विरुद्ध विभेद नारा सहित अभियानमा लागेको भन्दै सभ्यतामा संविधान विरुद्ध भईरहेको काममा खवरदारी गर्ने कामा लागिपरेको बताउँनुभयो । अव आफुमा पनि परिवर्तन ल्याउँनुपर्ने भन्दै स्थानीय तह यस अभियानमा संगसंगै हुन आवश्यक रहेको बताउँनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दलीत शसक्रिकरण विधयक पारीत गरेको प्रती खुसी ब्यक्त गर्दै चेतनाको विकास संगै सशक्तिकरण अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउँनुभयो ।
शान्ती समाजका सचिव तीलक वलीले खवरदारी गर्ने र सुचित गर्ने काम निरन्तर चलनुपर्ने बताउँनुभयो ।
दलीत अधिकारकर्मी निर्मल नेपालीले दलीतले कती बोल्ने भन्दा पनि गैरदलीतहरुलाई यस बिषयमा जागरुक गराउँनुपर्ने बताउँनुभयो । पिडीतलाई उन्मुक्ति दिन यो मानविय अपराध हो कानुनको रुपमा गैर कानुनी विषय हो यो दण्डनीय हुन्छ भनने कुरा बुझाउँन सकियो भने यो विभेदको अन्तय हुने र समृद्ध समाज निर्माण हुने बताउँनुभयो । शानती समाजले मानव अधिकारका विषयमा वकालत गरीरहेको र सधै यस विषयमा लागिरहनुपर्ने बताउँनुभयो ।
मानवअधिकार तथा शान्ती समाज दाङको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यबाहक अध्यक्ष कमल डि.सी.को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजका सदस्य निर्मला गौतमले जातीय विभेद विरुद्धको अवधारणा पत्र प्रश्तुत गनुृभएको थियो । रजनी शाहको स्वागत मन्तब्य बाट शुरु भएको कार्यक्रमको शहजीकरण समाजका सह–सचिव माधव बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।