उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा दर्ता हुने मुद्धाको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ । अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको चैत २३ गतेसम्म ६ सय ५७ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । गत वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका अर्थात फछर््यौट नभएका ५ सय १९ मुद्धा छन् । यस्तै अदालतमा नयाँ दर्ता भएका गरी १ हजार १ सय ७६ वटा मुद्धामध्ये ५ सय ७० फछ्र्यौट भएका छन् । यस्तै ६ सय ६ वटा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तै अदालतले दिएको तथ्यांक अनुशार वितेको आर्थिक वर्ष २०७९ र ०८० मा ६ सय ६३ मुुद्धा दर्ता भएका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८र ०७९ मा ७ सय ३० मुद्धा , आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ मा ६ सय ९ मुद्धा , आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ मा ५ सय ८२ नँया मुद्धा दर्ता भएको अदालतका रजिष्टार कर्मराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतमा २ वर्ष नाघेको मुद्धाको संख्या ८ रहेको छ । २ वर्षसम्म पनि फैसला नभएका मुद्धाहरु पनि रहेको भन्दै अदालतका मुख्य न्यायधीश नित्यानन्द पाण्डेले औपचारिक प्रक्रियामा विलम्व भएका कारण फैसलामा ढिलाई हुने गरेको बताउनु भयो । मुद्धाको तामेली, सुनुवाई, परिक्षण प्रतीवेदन ९ डिएनए टेष्ट० लगायतका प्राविधिक कारण ढिलाई भइरहेको उहाँले बताउँनुभयो । मुख्य न्यायधिस पाण्डेका अनुशार अदालतमा सबै भन्दा धेरै फौजदारी मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेका छन् ।
उहाँले बढ्दो जनसंख्याका कारण मुद्धाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि सीमित कर्मचारीले काम गर्नु पर्ने भएकाले अदालतले गर्ने काममा ढिलाई भइरहेको बताउनु भयो । अदालतले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रवाह गर्ने निःशुल्क कानुनी सहायता, अनलाइन तारेख, अनलाइन बहस, डि सि एम पद्धति कार्यान्वयन जस्ता प्रविधिको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भैरहेको बताउँनुभयो । प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएन भने मुद्धाको संख्या अत्यधिक बढेर जाने र फैसला भने कमै मात्रामा हुने भएकाले सम्पूर्ण सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न न्यायधीश पाण्डेले आग्रह गर्नु भयो । मुख्य न्यायधिस पाण्डेले मुद्धा सुनुवाई गरिपाउँ भनेर आउँनेहरुका लागि अदालती प्रक्रिया अनुशार छिटो छरीतो रुपमा न्याय दिलाउँनका लागि आफु तयार रहेको बताउँनुभयो ।
मुख्य न्यायधिस पाण्डेका अनुशार २०८१ अषाढ मसान्त सम्म दुई वर्ष अवधि नाघने मुद्धाको संख्या शुन्यमा पुर्याउने, निवेदन प्रतीवेदनहरु १ महिना भित्र र रिट निवेदनहरु ६ महिना भित्र पर्छ्यौट गर्ने, डिसीएम पद्धतीलाइृ कार्यान्वयन गर्ने अदालतको लक्ष्य रहेको छ ।अव आउँदो वर्षदेखि कुनै पनि मुद्धा नराखी सबै पर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँनुभयो ।