तुलसीपुरमा दलित समुदायको सशक्तिकरण र विकासका लागि विनियोजन गरिने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दलित महिला संघको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीति निर्माण र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष युवा कराराले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार केही स्थानीय तहहरूले आफ्नै ऐन समेत निर्माण गरिसकेका छन्। उहाँले विभेद अन्त्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेले पनि अधिकांश पालिकाहरूले दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। आगामी बजेटमा यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, कार्यक्रममा खेमराज विश्वकर्माले दलित समुदायमा अझै २३ प्रतिशत बाल विवाह रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उपमहानगरपालिकाले न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइएको, विकास योजनामा दलित समुदायको न्यून सहभागिता र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिने प्रवृत्ति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले बेरोजगारी र गरिबीका कारण दलित समुदायले विभिन्न प्रकारका विभेद भोग्नुपरेको बताउँदै समावेशीता अभाव र उत्तरदायी बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको धारणा राख्नुभयो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५० लाख बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्दा केवल ६ लाख मात्र छुट्याइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले दलित मुद्दाप्रति संवेदनशीलता अभाव रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरूले समेत बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्। दलित समुदायभित्रकै आर्थिक असमानताका कारण समेत योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। साथै, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा दलित समुदायसँग पर्याप्त छलफल नगरी योजना बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कार्यक्रमको सहजीकरण संघका सचिव गङ्गा विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पत्रकार तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
