दिप्तीशिखा चौधरी
बालविवाह गर्नु गराउनु दण्डनीय मानिन्छ तर बिभिन्न कारणले हाम्रो समाजमा बालविवाह भैरहेको छ । अझै बढ्दो प्रविधिको विकासले बालबिबाह हुने क्रमलाई बढवा गराएको छ । बाल बिबाहको असर बहुआयामीक छ अझै त्यसले शारीरीक, मानशिक समस्या लगायत अन्य थुप्रै समस्या निम्त्याउन्छ । यी यस्ता विषयहरु जान्दा जान्दै पनि मानीस अवुझ भईदिदिा विभीन्न समस्यामा अल्झीनुपर्ने बाध्यता छ ।
दाङ जिल्ला दंगीशरण २ कि नाम परिवर्तन माया वि.कले १३ बर्षको उमेरमा बिहे गरिन । पढ्दा पढ्दै सानै उमेरमा मायाजालमा परेर बिहे गरेकि मायालाई अहिले छुट्टिएर बस्नु परेको छ । १३ वर्षमा विहे गरेकि माया १४ बर्षमा बच्चाको आमा बनीन् । विहे भएको वर्ष श्रीमानको माया पाएर बसेकि उनको जिवनमा बच्चाको जन्म पछि श्रीमान र घर परिपरीवारको अपहेलना सहेर बस्नुप¥यो । अन्नततः छुट्टीएर बस्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो । उनी अहिले माईती घरमा बस्दै आएकि छिन् । पढ्दापढ्दै, हुर्किदा हुर्किदै अहिले पछुताउँदै जिवन विताउँदै छिन् । “पढ्ने समयमा मोबाईल चलाउँनु, बाआमाले भनेको नमान्नुले आज जिवन तहसनहस भयो । नत पढाई छ नत कुनै सिप । जिन्दगी चलाउँन मुस्कील भईसक्यो । ” माया दुखेसो पोखीन ।
यस्तै शान्तीनगर ४ कि नाम परिवर्तन सिता वलीको पनि मोवाईल प्रयोग गरेर बिबाह भयो । अहिले माईतमै एक्लो जिवन विताईरहेकि छिन् । मोवाईल बाट फोन सम्पर्क भयो कुरा भयो माया बस्यो अनी बिहे भयो । पढ्दा पढ्दै भागेर बिहे गरेकी सिताको जीवनमा धेरै उतारचढावहरु आए । उनी श्रीमान, घरपरिवारबाट धेरै अपहेलना सहनु परेको बताउँछिन् । पढाई छाडेर सानै उमेरमा बिहे गरेकि सिता उमेर नपुग्दै बच्चाको आमा बनीन् । शारीरीक र मानसीक यातना सहन नसकेपछि अहिले बच्चा आमा माईतीमा बस्छन् ।
अभिभावकहरु भने यसमा अनविज्ञ जस्तो गर्छन् । अभिभावक भएपनि बच्चाहरुको रखदेख भन्दा घरको कामकाजमा ब्यस्त देखिन्छन् । “पढ्नका लागि विधालयमा पठाएपछि बच्चा सुध्रीन्छन् , सहि बाटो लाग्छन् भन्ने लाग्छ । कहिले काहि आफुले सम्झाई बुझाई गरीन्छ । स्थानीय पालीकाले पनि सचेतनामुलक कार्यक्रममा असभभावकहरुलाई सहभागि गराउँदैन । कुनै कार्यक्रममा नबोलाउँदा केहि जानकारी हुदैन । घास दाउरामै आफु ब्यस्त हुन्छौँ ।” अभिभावक कमला वली बताउँनुभयो ।
बालविवाह न्युनिकरणका लागि बिभिन्न संघसंस्थाले पनि काम गरिरहेका छन । सिडका कार्यकारी निर्देशक भागिराम चौधरीले भने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र बालबिबाह घट्दै गएको दावी गरे । अभिभावकलाई जागृत गराउँनुका साथै बालबालीकाहरुका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रमका लागि गाउँपालीका संग समज्वय गरेर कार्यक्रम गरिरहेको उहाँले बताउँनुभयो । गाउँ, समाज, गाउँका अगुवा, प्रमुखहरुसंग छलफल गरिरहेको बताउँनुभयो ।
बालबिाह न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान दुई वर्ष पुरा भइरहदा स्थानीय तह नै विषेशगरी लाग्नुपर्ने भन्दै नीती निमार्ण बनाउँनका लागि पहल गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिईरहेको बताउँनुभयो ।
“दंगीशरण र शान्तीनगरमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । बालबिबाह गर्नु हुदैन भनेर बाल क्लव गठन भएको छ । बाल बिबाह गरिहालेमा प्रहरी प्रशासन, बालक्लव र सिड सस्ंथालाई समेत जानकारी गराउँने गरीएको छ । गत आर्थीक वर्षमा ३६ प्रतीशत बालबिबाह गरेको पाईएको छ । यो आर्थीक वर्षमा २२ प्रतीशतमा आएको छ । जसको तुलनामा १२ प्रतीशत कम भएको छ ।” कार्यकारी निर्देशक चौधरीले भन्नुभयो ।
यता शान्तीनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा के.सी.ले रनणिती अनुशार नै स्थानीय पलीकाले कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताउँनुभयो । “२०७८ सालमा बालबिबाह न्यूनीकरणका लागि दश वर्षे रणनीती बनेको छ । सोहि अनुशार पालीकामा सचेतनामुलक कार्यक्रम बिधालयहरुमा, टोलटोलमा र अभिभावक र बालबालीका संगै राखेर कामर्यक्रम गरिरहेको छ । पहलिेको तुलनामा अहिले धेरै बालकालीका अभिभावक सचेत भएका छन् ।”उपाध्यक्ष के.सी.ले भन्नुभयो ।
लुम्बनिी प्रदेशका बालअभियानकर्मी पोमनारायाण पौडेलले भने बालविवाह अन्त्य गर्न लुम्बीनी प्रदेशले रणनीतिका साथ कार्यक्रम गरिरहेको र रुकुम, रोल्पा , दाङ, नवलपरासी लगाएतका केहि जिल्लामा बालबिबाह बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । आर्थीक, सामाजीक, सास्ंकृतीक रुपले पछाडि परेको सुमदायमा बालबिबाह अत्यधिक रहेको हुने गरेको बताउँनुभयो । उहाँले लुम्बीनी प्रदेश बालबिबाह गर्ने नेपालको दोस्रो प्रदेशको रुपमा रहेको बताउँनुभयो ।
बालअभियानकर्मी पौडेलका अनुशार –“२०७८ को जणगनणा अनुशारान विभीन्न गैर सस्ंथाहरुको समन्वयमा लुम्बीनी प्रदेशलाई २०३० सम्म बालबीबाह अन्त्य गर्न बालबिबाह अन्त्य सम्बन्धि रणनीती २०७८ अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउँने काम भएको छ । प्रदेशले मात्र नभएर पालीका तहले पालीका स्तरीय रणनीती तयार गरेर कार्यक्रम गर्दै जाने हो र तर अपेक्षा अनुशार काम नभएको र सम्बोधन भएको छैन । अन्र्तराष्ट्रिय प्रतीवद्धता र प्रदेशको रणनीती अनुशार कार्यान्वयन नभएको पाईएको छ । २०७८ को पछिल्लो जनगनणाको प्रतीवेदन अनुशार लुम्बीनी प्रदेशमा १० देखी १५ वर्ष उमेर समुहका बालबिबाह गर्नेको औसत दर ७ .४ प्रतीशत, १५ देखी १७ वर्ष उमेर समुहका २४.४ प्रतीशत र १८ देखी २० वर्ष उमेर समुहका ३६.२ प्रतीशत रहेका छन् । जसमा बिबाह गर्ने सरदर उमेर १९ वर्ष छ त्यसमा बालीका १८ वर्ष र बालक २० वर्षको हुनेछ । तर २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा धेरैको बिबाह भईसकेको पाइएको छ । ”
लुम्बीनी प्रदेश सामाजीक विकास माहाशाखाका उपसचिव सारदा बेल्वासेले भने लुम्बीनी प्रदेशले भने बालबिबाह बिरुद्ध स्थानीय सरकार र बिभीन्न संघ संगठन संगको सहकार्यका काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाले बालबिबाह विरुद्ध चेतनामुलक कार्यक्रम, गैर सरकारी संघ सस्ंथाहरुको समन्वयमा प्रदेश स्तरको कमीटि गठन, स्थानीय तहसंग सहजीकरण, साझेदारी गर्ने, जिल्लाका उपाध्यक्षहरुलाई गोष्ठि ,तालीम दिईराखेको बताउँनुभयो ।
लुम्बीनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा बाल बिबाहको उजुरी विवाह भएको भन्दा कम मात्रामा दर्ता भएको प्रहरीको भनाई छ ।
बालविवाह न्युनीकरण गर्न प्रहरीको काम र कानुन बारे लुम्बीनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुशार – “२०७८–०७९मा लुम्बीनी प्रदेश भरी ९ वटा बालबिबाहका उजुरी परेको छ भने २०७९–०८० मा ८ वटा बालबिबाहका उजुरी परेका छन् । यस्तै चालु आर्थीक वर्ष २८०–०८१ म ११ वटा बालबिबाहका उजुरीहरु परेका छन् । यस्तै प्रहरीले २०७८–०७९ मा लुम्बीनी प्रदेश भरी २ सय ६५ वटा सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको छ । जसमा ७१ ह्जार ७ सय ८१ ज्नाको सहभागिता रहेको थियो । २०७९–०८० मा ३ सय ९७ वटा कार्यक्रम गरेको छ जसमा १२ हजार ६ सय ३८ जनाको सहभागिता रहेको थियो भने चालु आर्थीक वर्ष २०८० –०८१ मा २३ वटा कार्यक्रम गरेको छ जसमा ९ सय ७० जनाको सहभागिता रहेको छ ।
प्रहरीले अभिभावक, सरोकारवाला,बालबालीका, बिधालयमा गएर साझेदारी कार्यक्रम, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, बाल बिबाह भईरहेको छ भन्ने थाहा पाएर उनीहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याई सम्झाईबुझाई गर्ने जस्ता शहजीकरण गरिरहेको छ । बालबिबाह गरीहालेमा मुलुकि फौजदारी संहिता १७३ दफा अनुशार ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरीवाना अनुशार कानुनी कारवाहि गरिरहेको छ ।”
बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धि रणनिती बनेको बर्षौ वित्यो तर समस्या हिजो मात्र नभई आज पनि उस्तै देखिन्छ । बाल विवाह गैरकानुनी हो, यसबाट बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको अवसर र रहर सबै गुमाउनुपर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस्तो गलत परिपाटीका विरुद्ध संगठित आवाज उठ्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।
