तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारीमा जुटिरहेको छ। मंगलबार आयोजित बाल अधिकार सचेतना कार्यक्रममा ठूला प्रतिबद्धता घोषणा भए पनि यथार्थमा अझै धेरै काम बाँकी देखिन्छ।
बाल अधिकार सुदृढीकरण र बालमैत्री स्थानिय शासन निर्माणको लक्ष्यसहित मंगलबार तुलसीपुरमा बाल अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्र (न्युसिपिसि) को आयोजनामा तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा न्युसिपिसिका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन आवश्यक तत्वहरू, नेपालको बाल अधिकारको प्रगति र संचालन गरिने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराउँदै, स्थानीय तहहरू बालहितमा अझ बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
लामिछानेले कार्यक्रममा बोल्दै भन्नुभयाे,“बालमैत्री स्थानीय शासनको स्थापना केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। स्थानीय तहले नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक तीनै पक्षबाट बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
उहाँका अनुसार, बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। “नेपालले बालअधिकारमा कानुनी प्रगति त गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका अझ मजबुत हुन जरुरी छ,” उहाँले थप्नुभयो।
बाल विज्ञ तथा पत्रकार दुर्गालाल केसीले बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि आवश्यक ५१ वटै सूचकहरूबारे प्रस्ट पार्दै, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता र संस्थागत विकासलगायतका विषयमा व्यापक जानकारी दिनुभयो।
केसीले भन्नुभयाे “बालमैत्री शासन भन्नाले बालबालिकाको हितमा नीतिहरू बनाउने मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
उहाँले स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने ५१ वटा सूचक मध्ये विशेषगरी बाल बचाउ, बाल सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र सस्थागत विकासलाई प्राथमिक मान्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
“यदि कुनै पालिकाले यी सूचकहरूमा प्रगति गर्न सकेन भने बालमैत्री शासनको दाबी गर्नु औपचारिकता मात्र हुन्छ,” उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काले, “सडकमा बालबालिका छन् कि छैनन्? विद्यालय पुगे या नपुगेका छन्? भनेर निगरानी भइरहेको छ,” भन्नुभयो। उहाँले बालबालिका विद्यालय जान सुनिश्चित गर्न संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम गरिरहेको र १९ वटै वडामा समर्पित ढंगले काम गरी तुलसीपुरलाई बालमैत्री पालिका बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख गिरिराज पाण्डेले बालमैत्री पालिकाको अभियानमा प्रदेश सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउँदै, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले मिलेर यो अभियानलाई सार्थक बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले कुपोषण र बालविवाहका सूचकहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सातौँ स्थानमा रहेको जानकारी दिँदै लैङ्गिक विभेद र भ्रूण हत्याका कारण महिला जनसंख्या घटिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता आएपछि बालबालिकाको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू भएको भन्दै थप सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
फेडो दाङका अध्यक्ष युवा कराराले बाल श्रमिकमुक्त वडा घोषणाको विषयमा गम्भीरता आवश्यक रहेको औंल्याउँदै, “२०० भन्दा बढी बालबालिकालाई बाल श्रममुक्त गरे पनि त्यसपछि अनुगमन हुन नसकेको” जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थामाथि प्रभाव परेको कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
समाजसेवी रामबहादुर जिसीले बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर हो भन्दै अभिभावक जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “हिँड्न र बोल्न नपाउँदै विद्यालय पठाउने प्रवृत्तिले बालमनोविज्ञानमा असर पारिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका भरतनाथ योगीले बाल अधिकारबारे जानकारी फैलाउन यस्ता कार्यक्रम गाउँस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
महिला व्यवसायी गंगा वलीले विकसित राष्ट्रहरूमा बालबालिकालाई चार वर्षपछिमात्र विद्यालय पठाइने उल्लेख गर्दै नेपालमा बालमनोविज्ञान नबुझी बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा मानसिक असर परेको बताउनुभयो।
विद्यालय प्रतिनिधि मेघराज घिमिरेले बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि घर, विद्यालय, समाज र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै, सामुदायिक विद्यालयहरूमा खानेपानी, शौचालय जस्ता आधारभूत संरचना अभावका कारण बालबालिका जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो।
हरियाली मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुरेश रावतले कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी औंल्याउँदै, “८४ वटा सामुदायिक र १०० भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले पाउने स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर विषयवस्तु बन्नु पर्छ,” भन्नुभयो। स्वास्थ्य जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि सचेतना र अभियान आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
सिडका कार्यकारी निर्देशक भागिराम चौधरीले थोरै विज्ञहरूद्वारा बनाइने नीति प्रभावकारी नहुन सक्ने भन्दै, “नीति निर्माणको सट्टा कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावमा ध्यान दिन जरुरी छ,” भन्नुभयो।
सिड संस्थाका अध्यक्ष राममोती चौधरी र बाल सञ्जाल प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण बालबालिका गलत बाटोमा लाग्ने खतरा बढेको चेतावनी दिनुभयो।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, प्रहरी, पत्रकार, बाल क्लबका सदस्यलगायत सरोकारवालाहरूको सक्रिय उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको प्रारम्भमा न्युसिपिसिका प्रेस सल्लाहकार दिप्तिशिखा चौधरीले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो भने सहजीकरण महासचिव नानिमैया केसीले गर्नुभएको थियो।
बाल अधिकारको प्रवर्द्धन र बालमैत्री समाज निर्माणको साझा लक्ष्यसहित सम्पन्न यो कार्यक्रमले स्थानीय तह, सरकार र नागरिक समाजको त्रिकोणात्मक सहभागितालाई बलियो बनाएको देखिन्छ।
निष्कर्ष:
तुलसीपुरले बालमैत्री पालिका घोषणाको लक्ष्य त राखेको छ, तर विद्यालयको संरचना, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, अनुगमनको अभाव, सामाजिक विभेद र सरकारी संयन्त्रबीचको तालमेल हेर्दा त्यो घोषणाको यात्रा सहज छैन।
सचेतना कार्यक्रमले समस्या पहिचान त गर्यो, तर समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, दिगो अनुगमन र बजेटको पारदर्शी परिचालन विना “बालमैत्री” शासन केवल घोषणामा सीमित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
