दिप्तिशिखा चाैधरी
बाल अधिकारको सुनिश्चितता र बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाको लक्ष्यसहित देशभरका पालिकामा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यस्तै प्रयासको एक हिस्सा स्वरूप दाङको तुलसीपुरमा हालै सम्पन्न ‘बाल अधिकार सचेतना कार्यक्रम’ले बालमैत्री शासनको बहस पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक वास्तविकताबीचको खाडललाई उजागर गर्नेछ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूका अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाका लागि नीति, योजना र सूचकहरू तय गरिसकेका छन्। तर व्यवहारमा ती सूचकहरू कति कार्यान्वयन भए भन्नेमा अझै प्रश्न उठिरहेको छ।
बाल विज्ञ दुर्गालाल केसीका अनुसार, “२०८७ सालभित्र सबै पालिकाले बालमैत्री घोषणा गर्नुपर्ने लक्ष्य छ। तर ५१ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दा अधिकांश स्थानीय तहहरू लक्ष्य नजिक छन् भन्न सकिने अवस्था छैन।”
उहाका अनुसार ती सूचकहरू बाल संरक्षण, बाल सहभागीता, बाल विकास, संस्थागत संरचना र बाल अधिकार प्रवर्द्धनमा आधारित छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बालमैत्री स्थानीय शासनका न्युनतम सुचकहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागीहरूले सबैभन्दा आधारभूत अधिकार—जन्मदर्ता—मै चुनौती देखिएको बताए। दुर्गम गाउँबाट आएका बालबालिकाको जन्मदर्ता छैन, भारतमा बसोबास गर्ने अभिभावकका छोराछोरीको विवरण अद्यावधिक छैन। यस्ता तथ्यांक अभावकै कारण उनीहरू नीति कार्यान्वयनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि योजना छ तर तथ्यांक छैन। स्तनपान, आइरन चक्की सेवन, सरसफाइ, शौचालय प्रयोग, सुरक्षित प्रसूति सेवा आदिका यथार्थ विवरण संकलनको स्पष्ट योजना छैन।
बालश्रम, बालविवाह, छाउपडी र कमलरी प्रथा जस्ता कुरीतिहरू अझै समाजमा विद्यमान छन्। बाल सुधार गृहको अभाव, कुलतमा लागेकाहरूको पुनःस्थापना कार्यक्रम नहुनु, सडक बालबालिकालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यबारे अनुगमन कमजोर हुनुले चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नीति र कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको गुनासो गरे। “हामी नीति बनाउने, रणनीति तय गर्ने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने पुरानै प्रवृत्तिमा अडिएका छौं,” एक संस्थाका प्रतिनिधिले भने, “सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ, तर त्यो भावना अझै प्रष्ट देखिएको छैन।”
बाल क्लब प्रतिनिधिहरूले पनि बालबालिकाको आवाज नीति निर्माणमा पुग्न नसकेको गुनासो गरे। “हामीलाई बोल्न अवसर दिइन्छ, तर सुनिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन,” एक प्रतिनिधिले बताए। उनीहरूले सूचना र चेतना अभावकै कारण बालबालिकाको सहभागिता अझै औपचारिकतामा सीमित रहेको बताए।
छलफलका क्रममा बालश्रम पुर्नस्थापना हुनुपर्ने , बालबिबाहलाइ न्युकरण गर्न स्थानीय तहले नागरिकताकाे आधारमा अनुमति दिने नीति बनाउनुपर्ने , छाउपडि, कम्लहरी , मर्यादित महिनावारीकाे अभ्यास हुनुपर्ने , सडक बालबालिका शुन्य प्रतिशतमा झार्न अनुगमनलाइ निरन्तरता दिने, कुलतमा लागेका बालबालिकालाई सुधार गर्न बाल सुधार गृह हुनुपर्ने जस्ता सुझाव सहित निष्कर्ष निकालिएको थियाे ।
यस्तै छाेराछाेरिकाे लैङ्गिक भिवेदमा नराखि ६ महिना सम्म शिशुलाई आमाकाे अनिवार्य रुपमा पुर्ण स्तनपान गराएकाे हुनुपर्ने , स्वास्थ्य संस्थाले आइरन चक्कि खाए नखाएकाे विषयमा तथ्यांक संकलन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा याेजना बनाउनुपर्ने , कति घरधुरीले शुद्ध पानी पिउन पाए त्यसमा बालबालिका परे परेनन् , कतिकाे घरमा साैचालय छ , प्रयाेगमा आएनआएकाे तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे ।
यस्तै कति गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच , परामर्श , टिटि खाेप गराए या लगाए , हाेम डेलिभरी कति, स्वास्थ्य सस्थामा कति तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट भए पनि समन्वय कमजोर रहेको स्वीकार गर्नु भयाे । “संघीय सरकारले नीति बनाउँछ, प्रदेशले सहजीकरण गर्छ, स्थानीय तहले कार्यान्वयन—तर यो चक्र कमजोर छ,” उहाले बताउनुभयाे।
लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास डिभिजन दाङका प्रमुख गिरिराज पाण्डेले प्रदेश सरकार सकारात्मक भूमिकामा रहेको बताए पनि कार्यान्वयन तर्फको गति अपेक्षाअनुसार देखिँदैन।
तीन दिन सम्म संचालन हुने उद्घाटन कार्यक्रममा मेयर टिकाराम खड्काले पालिका मात्र नभइ दाङलाइ बालमैत्री बनाउनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो – “जन्म पछि बालकले पाउने अधिकार भनेकाे बाच्न पाउने अधिकार हाे स्वस्थ रुपमा बाच्न पाउनु, स्वस्थ जिवनशैलि यस्तै शैक्षिक अधिकार सभ्य र याेग्य बन्न पढ्न पाउनुपर्ने अर्को स्वतन्त्र हुने अधिकार स्वतन्त्र पुर्वक याेग्य नागरिक बन्न पाउने र सुरक्षाको अधिकार हिंसारहित वातावरणमा सुरक्षित रहने अधिकार बालककाे नैसर्गिक अधिकार हाे । यसैले अभिभावकहरु बालबालिकालाई कुनै पनि अधिकार बाट बञ्चित नगराएमा बालश्रममुक्त पालिका घाेषणा गर्न सकिनेछ । ”
न्युसिपिसिका अध्यक्ष नवराज लामिछानेकाे अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हाे । दिप्तिशिखा चाैधरीकाे स्वागत मन्तब्य बाट सुरु भएको कार्यक्रमकाे शहजिकरण महासचिव नानिमैया केसिले गर्नुभएको थियाे ।
नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्र (न्युसिपिसि) को आयोजनामा तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा भएको कार्यक्रम तीन दिन सम्म संचालन हुनेछ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत सुझावहरूले बालमैत्री घोषणाअघि घरआँगनका यथार्थ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। तथ्यांक संकलन, सेवा पहुँच, सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण र अभिभावकीय भूमिका सुधार नगरी बाल अधिकार संरक्षण र बालमैत्री घोषणा केवल औपचारिकता बन्ने खतरा देखिन्छ।
यसर्थ, नीतिको घोषणासँगै त्यसको यथार्थ परीक्षण, समन्वय र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सुनिश्चित नगरी लक्ष्य प्राप्ति कठिन देखिन्छ। बाल अधिकार सुनिश्चितता, केवल सरकारको होइन, समुदाय, संस्था, अभिभावक र स्वयं बालबालिकाको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने चेत विकास नगरी बालमैत्री शासन केवल सपना नै बन्नेछ।
