दिप्तिशिखा चौधरी
तुलसीपुर उपमहानगरमा सम्पन्न महिला नमुना संसदको बैठकले आगामी वर्षदेखि नीति निर्माणपछि मात्र योजना बनाउने निर्णय गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाको आयोजनामा सम्पन्न उक्त संसदिय बैठकले कार्यक्रमको गुणस्तर सुधार गर्दै बजेटको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिएको हो।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न योजनाहरूको समिक्षा गर्दै आगामी वर्षको योजना निर्माणका लागि स्पष्ट नीतिगत दिशा तय गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। बहसका क्रममा सांसदहरूले राज्यले बजेट मात्र विनियोजन गरेर जिम्मेवारी सकिएको जस्तो नदेखाउने, त्यसको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने संरचना तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा सांसद गाैरी नेपालीले दलित र लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो।
सांसद दिलमाया नेपालीले बालश्रममुक्त वडा घोषणा, अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण, दलित सशक्तिकरण र घुम्तीकोष सञ्चालनसम्बन्धी योजनाहरूको चर्चा गर्नुभयो।
सांसद नारायणी कुमारी पुनले एकल महिला, सुत्केरी र जनजाति महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउनुभयो।
सांसद डिला वि.क. ले द्वन्द्वपीडितहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको योजना उल्लेख गर्नुभयो।
एमुना परियारले महिलाको पाठेघर जाँच, दलित–गैरदलित अन्तरघुलन र हिंसा पीडितलाई न्यानो कपडा वितरण जस्ता कार्य गरिएको बताउनुभयो।
सांसद दिलकुमारी दमाई र भगवती धितालले महिलालाई व्यावसायिकतामा जोड्न कानुनी साक्षरता तालिम, आयआर्जनमुखी योजना, संस्कृतिको संरक्षणका लागि नौंमती बाजा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको जनाउनुभयो।
सांसद पर्भा परियार र कमला घर्ती मगरले नारी दिवस, छात्रवृत्ति वितरण, माघी मिलन तथा खेलकुद कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट महिलाको सहभागिता र पहिचान सुदृढ गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद विमला शर्मा, सीता कुमारी लामिछाने, रेखा शर्मा र बसन्ती सार्कीले महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक लक्षित योजना आवश्यकताअनुसार गरिएको दाबी गर्नुभयो।
शून्य समय पछि बोल्दै कानुन तथा सामाजिक न्याय समितिका संयोजक माननीय युवा कराराले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेट उल्लेखनीय भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। संवेदनशील विषयमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
शान्ति तथा मानव अधिकार संरक्षण समितिकी संयोजक माननीय मधुमति सुनारले हिंसा पीडित महिलासम्बन्धी सुझावलाई सरकारको दृष्टिकोण कमजोर रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
राजनीति समितिकी संयोजक माननिय सरिता देवकोटाले “उपलब्धिबिहीन तालिममा बजेट खर्च भइरहेको छ, छोरीलाई सेनिटरी प्याड छैन, नीति प्रभावकारी छैन” भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो।
आर्थिक विकास समितिकी संयोजक माननिय कल्पना चौधरीले महिलामाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न “समान कामको समान ज्याला” सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सांस्कृतिक समितिकी दिलमाया नेपालीले सांस्कृतिक क्षेत्रको उपेक्षा भइरहेको धारणा राख्नुभयो।
सुचना, संचार तथा समन्वय समितिकी संयोजक माननिय लालमति भण्डारीले घरेलु श्रमिक महिलाहरूको विषय नीति र बजेटमा समेटिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
मानव स्रोत विकास तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिकी गिता राणाले विपद्को समय पूर्व अनुमान गर्न नसकिने भएकाले तयारी योजना, स्रोतसाधनको सुनिश्चितता, योग, ध्यान, मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सभामुख सीमा न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा संसदकाे बैठकमा उप – सभामुख शुष्मा लामिछाने गिरिले आगामि दिनमा जनताका समस्या मागहरुलाइ अक्षरस रुपमा संसदमा उठाउन सांसदहरुलाइ आग्रह गर्नुभयाे ।” सरकार एकलाैटि ढंगले प्रश्तुत हुन पाउदैन, सबै सांसदहरु जनतामा केन्द्रित विषयलाई संसदमा बाेल्नुपर्छ , आवाज उठाउनुपर्छ ।” उहाले भन्नुभयाे ।
सल्लाहकार नवराज लामिछानेले सांसदहरू सरकारको नीति भित्र रहेर टिप्पणी गर्नुपर्ने भन्दै सबै वडामा एउटै प्रकारको कार्यक्रम नदोहोर्याई, स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक र उपयोगी कार्यक्रम गर्न सुझाव दिनुभयो।
बैठकमा सचिवालय प्रवक्ता नानीमैयाँ वली, महासचिव दिप्तिशिखा चौधरी, सचिव प्रमिला तिवारीको उपस्थिति थियो।
बैठकको सहजीकरण महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो।
महिला नमुना संसदले नीति, योजना र बजेटका विषयमा महत्वपूर्ण बहस गर्दै समाजमा परिवर्तन ल्याउने प्रयासहरूलाई औपचारिकता दिएको छ। आगामी दिनमा यस्तो संसदले नीतिनिर्माण तहसम्म प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
