दङ्गिशरण ३ चितानपुरका द्वन्द पिडित सिताराम चाैधरिका माइला दाइ हराएको २०५९ सालमा हाे । तीन भाइ मध्ये सिताराम कान्छा छाेरा हुन् । जेठा दाइकाे आफु सानै हुदा बितेपछि दुई भाइले घरकाे कामगाज गरेर ब्यवहार चलाइरहेका थिए । दाइ पनि द्वन्दकालमा वेपत्ता भएपछि उनि एक्लिए । बिहान साइकलमा तुलसीपुर गएपछि उनी साझ घर फर्केनन् । तीन दिन सम्म खाेजि गर्दा पनि अत्तोपत्तो नलागेपछि पछि अपहरण गरे भन्ने थाहा भयाे ।
” नत साइकल पत्ता लाग्याे नत मान्छे ,साइकल पनि अरुकाे मागेर लगेकाे थियाे । अझै केही खवर आएन ।” – उनले भने ।
तुलसीपुर १५, का परसुराम चाैधरिका दाइ पनि २०५९ मा बेपत्ता भए । अहिले सम्म कुनै खवर पाएनन् कि उनी काहा छन् । “राज्य या त बिद्रोहि पक्ष जसले वेपत्ता बनायाे दुवै बाट न्याय पाउनुपर्छ ।”- उनले भने ।
साेहि वडाकि सर्मिला चाैधरिकाे कथा पनि उस्तै छ । छाेरा हराएकाे २०५९ सालमा हाे । मेराे दुई भाइ छाेरा मध्य जेठाे छाेरा हाे । घर फर्केन । उनी आँखा टिलपिल पार्दै भनिन् ।
अर्का द्वन्द पिडित विपिन आचार्यका बुबा बेपत्ता पारिएको पनि आज २४ बर्ष बितिसक्यो । उनले भने – “आजसम्म न लास भेटियो, न सासको खबर। कुनै अवर नपाउँदा अझै आउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, पर्खिरहेका छौँ।”
१३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्ध दिवस (अगस्ट ३०) को अवसरमा शनिबार तुलसीपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दाङका द्वन्द्वपीडित परिवारले यस्तै पीडा पोख्दै बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न राज्यसँग माग गरेका हुन ।
सहभागीहरूले दुई दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि राज्यले खोजीमा खासै चासो नदिएको आरोप लगाए। “के कारणले बेपत्ता बनाइयो ? यसको जवाफ दिनु राज्यको दायित्व हो,” उनीहरूको माग थियो।
सरकारले दाङमा १२६ जनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि नेपाल रेडक्रसको अध्ययनअनुसार जिल्लामा ८४ जना मात्रै बेपत्ताको सूचीमा छन् ।
द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले स्थानीय तहबाट अझ धेरै आशा राखिएको तर ठोस सम्बोधन नभएको बताउनुभयाे।
संवाद समूहका सहजकर्ता तथा अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुबै पक्षले सत्य भन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयाे। “दुवै पक्षको इच्छाशक्ति भए समस्या समाधान गर्न गाह्रो छैन,” उहाले भन्नु्भयाे ।
तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आयोगहरूलाई राजनीतिक दलले भर्ती केन्द्रमा मात्र सीमित बनाएको आरोप लगाउनुभयाे। उहाले नगरपालिकाले द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई १० प्रतिशतसम्म निःशुल्क शिक्षा र लक्षित कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिएको जानकारी दिनुभयाे ।
२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रावधान भए पनि १८ वर्ष बितिसक्दा अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङ, द्वन्द्वपीडित परिवार दाङ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बिमल केसीले अवस्थाको विश्लेषणसहित अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियाे ।
