सामुदायिक वन महासंघका पुर्व अध्यक्ष एंव माननीय भारती पाठकले वन संरक्षण गरि उत्पादन संग जनतालाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा चिन्तीत हुनुपर्ने बताउँनुभएको छ । सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, यसबाट कसरी लाभ लिने चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने बताउँनुभयो । तुलसीपुरमा शुक्रबार ग्रिन फाउन्डेसन नेपालले आयाेजना गरेकाे लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय स्थानीय वन संवाद कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हाे ।
“प्रकृतीले यती धेरै स्रोत दिएको छ, यसलाई सदुपयोग गरी लाभ लिन नसक्नु कमजोरीपन हो । आर्थीक रुपमा सवल बन्न देशलाई आर्थीक सवलीकरण तर्फ डार्याउँन वन बाट लाभ लिन सक्छौँ ।” –उहाले भन्नुभयो ।
एक्लैले उठाएको मुद्धाले मुर्त रुप लिन नसक्ने भन्दै स्थानीय सरकार , प्रदेश र संघ र समुदाय विच संवाद हुन जरुरी रहेको बताउँनुभयो ।
“यो विषयमा तीन वटै तहले बृहत रुपमा संवाद र छलफलको विषय बनाउँनुपर्छ, नेपालको सबै ७७ वटै जिल्लमा यो अभियानका रुपमा संचालन गरिनुपर्छ । प्राकृतीक स्रोतलाई आर्थीक उपार्जनसंग जोडेर स्थानीय जनताको जिवनस्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”– उहाले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकारसंग समुदाय नजीक हुने गरेकाले सामुदायीक वन बाट पाउँने अधिकार स्थानीय सरकारले पाउँनुपर्ने भन्दै सामुदायीक वनको परिमार्जन गर्न स्थानीय सरकारको हस्ताक्षर वन डिभीजनले लीएर काम गर्नुपर्ने जिकीर गर्नुभयो । यसकारण पनि स्थानीय सरकार अव अधिकार छैन भनेर नपाउँने बताउँनुभयो ।
यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालीकाका मेयर टिकाराम खड्काले सामुदायीक वन संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीयले पाउँने तर उपभोग गर्ने कुरामा अधिकार नपाएको बताउँनुभयो । वन उपभोक्ताले के गर्दैछन् स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँनुभयो । सुचिकृत गर्ने, अन्य आधारभुत कुरामा स्थानीय सरकार समक्ष अझै पनि वन महासंघ नआउँने गरेको बताउँनुभयो ।
“स्थानीय तहसंग समन्वय नहुने कुरा नै अवैधानकि हो । नितीगत रुपमा नै स्थानीय सरकार लाई नै कमजोर बनाउने भएकाले प्रयाप्त रुपमा वनलाई सदुपयोग गर्न नसकिएको हो ।”–उहाँले भन्नुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुल बहादुर खत्रीले आम नागरीकहरुको लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय सरकारले सामुदायीक वनको सवालमा काम गर्ने अधिकार पाउँनुपर्ने बताउँनुभयो ।
“स्थानीय सरकार सामुदायीक वनका सवालमा जती चिन्तीत छ, त्यती प्रदेश संघ हुनै सक्दैन । वन संरक्षणका नाममा अरुले यसको दोहन गरिरहेको छ । यसकारण पनि सामुदायीक वन आयआर्जनमुखी हुन नसकेको हो । र आर्थीक संकट पर्न गएको हो ।”–उहाँले भननुभयो ।
स्थानीय पालीका र वन महासंघ संयुक्त रुपमा निती निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सामुदायीक वन महासंघ लुम्बीनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले कर तिर्ने एक द्धार प्रणाली बाट भए सहज हुने बताउँनुभयो ।
कार्यक्रममा वन विज्ञ डा.सिन्धु प्रशाद ढुंगानाले वनको दिगो ब्यवस्थापनका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । पछिल्लो तथयांक अनुशार वन्यजन्तुको संख्या बढेको, जडवुटिको सम्भावना बढ्दो अवस्थामा रहेको, वातावरणिय लाभ,आर्थीक लाभ पाउँनुका साथै सामाजीक र सांस्कृतीक रुपमा पनि फाईदा लिईरहेको बताउँनुभयो ।
यस्तै ग्रीन फाउण्डेसनका केन्द्रिय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले स्थानीय स्तरमा उधमशिलता र कृषि वन उधमको विकासको अवधारणाका विषयमा जानकारी गराउँनु भएको थियो ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नवराज पुडासैनीले राष्ट्रिय वनको एकिकृत रणनितीक योजनाका विषयमा जानकारी गराउँनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वन क्षेत्रमा भएको उत्कृष्ट कामका विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलले जल तथा वायु प्रदुशन घटेको, उधौँग विकास भएको, कार्वन संचीतीमा टेवा पुगेको, सामाजीक समावेशि, वन पैदावार रोकथाम, आर्थीक रुपान्तरण, समुदाय र प्राकृतीक स्रोत विच अपनत्व भएको, प्राकृतीक सम्पतीको जगेर्ना, वन वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव परेकाे, निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढेको लगाएतका सकारात्मक निष्कर्ष निकालीएको थियो ।
सामुदायीक वन उपभोक्ता समुह र स्थानीय तह विच कसरी सहजता अपनाउँन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा भएको छलफलले नियमित रुपमा संवाद र छलफल गर्ने, समुह द्धारा उत्पादित वस्तु सहज रुपमा वजार ब्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्थानीय वनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्थानीय वन पैदावार पहिचान र पकेट एरीया निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, योजना बनाई वजेट ब्यवस्थापन गरि कार्यान्वयन गनुपर्ने, दोहोरो सुचना प्रणाली हुनुपर्ने लगाएतका सझाव सहितकाे निष्कर्ष निकालीएको थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बीनी प्रदेशका विभीन्न जिल्लाका नगर प्रमुख उप–प्रमुख, जनप्रतीनिधि, वन महासंघका प्रतीनिधि, स्थानिय वन, कृषक, उधमी, विभीन्न निकायका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
