“बन तथा कृषि जन्य सामग्रीलाई आधर बनाएर आर्थिक समृद्धि सम्भव छ” भन्ने कुराकाे निष्कर्ष निकालिएको छ । दाङमा सोमबार सम्पन्न बन, संघीयता र स्थानीय हरित अर्थतन्त्र विषयक अन्तरप्रदेशीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले यस्तै साझा निष्कर्षमा जोड दिएका छन् ।
ग्रिन फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सहकारी संस्थाका सञ्चालक, महिला तथा पुरुष उद्यमी, उद्योगी–व्यापारी लगायतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
चार सत्रमा सम्पन्न संवाद कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, स्थानीय स्रोतको उपयोग, उत्पादन प्रवद्र्धन र नीतिगत चुनौतीबारे गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्रिन फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई छाडेर घरेलु उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजार व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गर्न सके आत्मनिर्भरता सम्भव हुन्छ”- उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष पाण्डेले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र ऐन–कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शुक्रराज भण्डारीले किसानसँग जोडिएर सहकारीमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास भइरहेको तर कानुनी अवरोधका कारण स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिन भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले दर्ता, नविकरण र कर प्रणालीमै सहजता ल्याउन नसक्दा साना उद्यमी हतोत्साहित भएको बताउँदै सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष मोहम्मद कर खाँले सामुदायिक बनलाई उद्यम दर्ता गर्न सहज वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सहकार्यभन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोपको प्रवृत्ति बढ्दा अवसर गुमिरहेको छ”- उहाँले भन्नुभयाे । स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल पर्वतका अध्यक्ष खुम सुवेदीले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जना भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
हाम्रो राजाकोट बहुउद्देश्यीय सहकारीका उपाध्यक्ष चक्रमिलन विश्वकर्माले सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन आयआर्जनमुखी गतिविधिमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
ढकिया महिला उद्यमी शर्मा चौधरीले ढकिया बुनेर आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्न सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले दुनाटपरी र जैविक मलजस्ता उद्यम सञ्चालन भए पनि आम्दानी अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सिप्लीगाँठका बिरुवा बिक्रीमार्फत राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्दै ढोरपाटन क्षेत्रमा मात्रै करिब चार करोड राजस्व संकलन भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्काले बाँस खेतीदेखि बनजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन सुरु भएको बताउँनुभयाे । “तीन तहका सरकारबीच सहकार्य बिना समृद्धि सम्भव छैन”- उहाँले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष भारती पाठकले नयाँ बन ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जनाउँदै सरकारी भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय काठ प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाले एक स्वरमा स्थानीय स्रोत र उत्पादनको अधिकतम उपयोग, सहकारी र उद्योगबीच सहकार्य, महिलाको सहभागिता, कानुनी अवरोधको अन्त्य र तीन तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले ।
ग्रिन फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा सम्पन्न यस अन्तरप्रदेशीय संवादलाई सहभागीहरूले स्थानीय स्रोतमा आधारित हरित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
संवाद कार्यक्रमकाे सहजकर्तामा अरविन पाैडेल , सुरेस रावत, सुधासुमन ढकाल र बसन्त आचार्य रहनु भएको थियाे ।
