गढवा गाउँपालिका क्षेत्रका महिलालाई भूमिसम्बन्धी अधिकार र नीतिबारे सशक्त पार्ने उद्देश्यले ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङले एकदिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। मंसिर २ गते गढवा–५, चैनपुरमा आयोजित कार्यक्रममा चैनपुर, बोधीपुर, तकियापुर र मगहरका ४४ जना महिला सहभागी भए।
कार्यक्रममा महिलालाई भूमि भनेको के हो, संयुक्त लालपुर्जा किन आवश्यक छ, भूमिमा महिलाको स्वामित्वका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था के–के छन्, जग्गा नापजाँच तथा नक्सा प्रक्रियाका आधारभूत जानकारी लगायतका विषयमा विस्तृत अभिमुखीकरण गरिएकाे थियाे । सहभागीहरू सिता कुमारी चौधरी र रिता चौधरीले श्रीमान–श्रीमती दुवै नाममा जग्गा पास गर्दा न्यूनतम शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था तथा महिलाका लागि राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधाबारे पहिलो पटक चित्त बुझेको बताए ।
लक्ष्य संस्था र मेटलाइफ फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘महिला परिवारलाई सुरक्षित आवासमार्फत सुदृढिकरण तथा भूमिमा महिलाको स्वामित्व सचेतना/पैरवी परियोजना’ अन्तर्गत दाङका तीन स्थानीय तहमा चार सय महिलालाई भूमि तथा आवासको अधिकारबारे साक्षर गराउने उद्देश्य राखिएको छ।
अभिमुखीकरणको उद्घाटन गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले गर्नु भएकाे थियाे। उहाले आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म महिलामाथिको हिंसा अन्त्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै महिलाको नाममा भूमि दर्ता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयाे। संयुक्त लालपुर्जाले महिलालाई समान स्वामित्व अधिकार दिलाउने भएकाले यो अवसर सबैले उपयोग गर्नुपर्ने उहाको भनाइ थियो।
गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौड्यालले स्थानीय तहले स्वयं यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि संस्थाले लिएको पहल प्रसंशनीय रहेको टिप्पणी गर्नु भयाे । वडाध्यक्ष लेख बहादुर थापाले भूमिको स्वामित्वमा महिलाको बराबरी हक स्थापित भए हिंसा न्यूनीकरण र स्वस्थ समाज निर्माणमा मद्दत हुने बताउनुभयाे ।
संस्थाकी अध्यक्ष आसमानी चौधरीका अनुसार संस्थाले कृषि, स्वास्थ्य, वातावरणदेखि आवाससम्मका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। सन् २०२४ देखि गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा एकल महिला र बालबालिकाका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दै आएको संस्थाले यस वर्ष दाङका तीन स्थानीय तहका ४ सय महिलालाई भूमि तथा आवास सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारबारे साक्षर गराउने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रमले भूमिसम्बन्धी कानुन, नीतिको व्यवहारिक जानकारी र महिलाको अधिकारप्रति स्थानीय तह तथा समुदायमा आवश्यक चेतना विस्तार गरेको आयोजकको विश्वास छ।
