लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष खलु प्रसाद पुन मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी, थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । सभाका अध्यक्ष असोक कुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यस्तै, नेपाल मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’ का अवसरमा प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । प्रकृतिपूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति ऐन निर्माण गरी समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र सामाजिक समावेशीतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
