दिप्तिशिखा चाैधरी
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व (सन् १९९६–२००६) समाप्त भएको १७ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको भए पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग स्थापना भए पनि यी आयोगहरूले ठोस नतीजा निकाल्न सकेका छैनन्।
पीडितहरूले न्याय, परिपूर्ति, र दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। द्वन्द्व समाप्त भएको करिब १७ वर्ष पुगिसकेको छ, तर पीडितहरूले अझै पनि न्यायका लागि पर्खाइमा बस्नुपरेको छ।
द्वन्द्वपिडित भेषराज डांगिका बुवा २०६१ सालमा अपहरणमा परि मारिएका हुन् ।” बिद्रोहि पक्षले अपहरण गरि मारिएकाे आज २१ बर्ष पुग्याे । तर कुनै खालकाे न्याय नपाएको छैन ।”- उहाँले गुणासाे गर्नुभयाे । “राज्यले घटनाकाे शुष्म तरिकाले अध्ययन गरि पिडितलाइ न्याय दिनुपर्छ । घटना अनुशार नै दाेषिलाई कारबाही गर्नुपर्ने । तर केही भएन । सबै कुरा सेलाएर गयाे । राज्य याे बिषयमा कहिले गम्भीर हुने । “-उहाँले भन्नुभयाे ।
अर्का द्वन्द पिडित नवीन याेगि २०५८ सालमा बुबा क्रिया बसेकाे समयमा काम छ भनी लगेर बीभत्स तरिकाले हत्या गरेकाे बताउनुभयो । “केही छिन आउनुस , जरुरी काम छ भनेर घर देखि ५० मिटर पश्चिम तिर लगेर गाेलि हानी हत्या गरियाे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकाे तर अहिले सम्म कुनै सुनुवाइ भएन । जाहेरी पाेकाे पारेर राखिएको छ । कहि कतैबाट पनि न्याय पाइएकाे छैन ।”- उहाँले भन्नुभयो ।
दाङको तुलसीपुरमा संक्रमणकालिन न्यायका बिषयमा सरोकारवालासंग भएको छलफलमा सहभागी द्वन्दपिडितहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
साे अवसरमा बाेल्ने अन्य बक्ताहरुले सूचना पनि नदिने, दलिय भागबण्डा गर्ने जस्ता कुराहरुले पहुँच नपुग्ने गरेकोले खास द्वन्दपिडितहरुले न्याय नपाएको बताएका थिए । त्यसकालागि स्थानिय पालिका वडा–वडामा पीडितको कुरा सुन्ने र सेवा दिने संयन्त्र बनाउनुपर्ने कुरामा जाेड दिएका थिए ।
पटक–पटक पीडित समक्ष बिभिन्न कार्यक्रम लिएर जाने तर न्याय नपाउने अबस्था रहेको भन्दै त्यसले झनै पीडा दिने गरेको कार्यक्रममा बाेल्ने बक्ताहरुले बताए । कार्यक्रम , छलफल मात्र नभएर काम पनि गर्नुपर्ने उनिहरुकाे सुझाव थियाे । केही पीडितले उजुरी दिएपनि त्यसको सुनुवाई समेत नहुँने गरेको समेत गुनासो गरेका छन् ।
यसकालागि आयोग बनेपनि त्यसले पनि प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न नसकेको पाइएकाेले अब जति सक्दाे कार्यान्वयन गर्ने पाटाेमा जानुपर्ने उनिहरुकाे भनाइ थियाे । सरकारले दिने सुविधामा पनि द्वन्दपीडितको सहज पहुँछ नभएका कारण भुइपिडितले न्याय नपाएको उनिहरुकाे भनाइ थियाे ।
सहभागीहरुले अवका दिनमा द्वन्दपिडितलाइ न्याय निश्पक्ष हुनुपर्ने, आयाेग प्रभावविहिन हुनुपर्ने , तथ्य संकलन वर्गीकरण गरेर आउनुपर्ने, नयाँ साेच नयाँ रणनीति आउनुपर्ने, सत्ता प्रााप्ती खेलमा जान नहुने, कानुनी अड्चन फुकुवा गर्नुपर्ने , याैन हिंसाका सवालमा सम्बाेधन हुनुपर्ने , पहुँच पुग्नेगरि संरचना बनाउनुपर्ने, घाइते अपाङ्गहरुकाे स्याहार केन्द्र हुनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिएका थिए ।
संस्थाका मिवुवा घिमिरेले दाङको दंगीशरण गाउँपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकामा नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभले सर्वेक्षणकाे काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयाे ।
यी दुई पालिकामा द्वन्दपीडितहरुले निजामति सेवामा आरक्षण हुनुपर्ने, बिभिन्न सरकारी निकायमा हुने रोजगारमा आरक्षण हुनुपर्ने, बास्तविक द्वन्दपीडितहरु तथ्यांकमा छुटेको भन्दै समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको बताउनुभयाे ।सर्वेक्षणका क्रममा कोही पीडित नभएका पनि समावेश भएको र कोही पीडितहरु पनि छुटेकाे अवस्था भएका कारण नभएकालाई फाल्नु पर्ने र छुटेकालाई समावेश गर्नुपर्ने कुरा गाउँपालिकामा राखेकाे बताउनुभयो ।
कुनै कुनै पालिकाले लोकसेवा कक्षा निःशुल्क दिएको र उच्च शिक्षामा पनि सहुलियत गरेको भन्दै यि यस्ता विषयमा सबै पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
द्वन्द पीडित तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्की(रावत)ले अहिले बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐनमा पनि केही त्रुटीहरु रहेको बताउनुभयाे । साथै उहाँले पीडितले परिपूरण मात्रै नभई न्याय पनि चाहिएको बताउनुभयाे । सबैले समान न्याय पाउन भन्नका निमित्त आयोगका लागि पनि स्वतन्त्र ब्यक्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्ने ब्यक्ती आयाेगमा भए मात्र खास द्वन्द्व पिडितले न्याय पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
साे अवसरमा राजनीतिक दल, न्याय क्षेत्र, अधिकारकर्मी, द्वन्दपीडित,पत्रकारल गायतको सहभागितामा रहेको थियाे । कार्यक्रमकाे सहजीकरण मानव अधिकारकर्मी सुशिल बस्नेतले गर्नुभएकाे थियाे।