नेपालमा हरेक वर्ष कैयाेँ नागरिक विभिन्न प्रकृतिका विपद्—बाढी, भूकम्प, चट्याङ, डुबान, आगलागी—को मारमा पर्छन्। तर तथ्यांकले देखाउँछ, विपद् आउने बित्तिकै जोखिमको अग्रपङ्तिमा रहनेहरू महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका नागरिक हुन्।
यही सन्दर्भमा दाङको तुलसीपुरमा ‘लैङ्गिक उत्तरदायी विपद् तयारी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन’ विषयक दुई दिने तालिम सुरु भएको छ।
लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट समावेशी र उत्तरदायी विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने तालिमको उद्देश्य हाे ।
तालिमको पहिलो दिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले विपद्को अवस्थिति, असर र जोखिम न्युनिकरणका उपायबारे सहभागीहरुलाई जानकारी दिनुभयाे। उहाले नेपाल विविध प्रकारका प्राकृतिक र मानव निर्मित विपद्को उच्च जोखिममा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विपद् तयारीमा लैङ्गिक समावेशीता र संवेदनशीलताको महत्त्वबारे जोड दिनुभयाे।
तालिममा प्रस्तुत तथ्यांक झनै चिन्ताजनक छन्। तथ्यांक अनुसार, नेपाल बहुविपद जोखिमको दृष्टिले विश्वमा २०औं स्थानमा रहेको छ। भूकम्पीय जोखिममा १९८ देशमध्ये ११औं स्थानमा, बाढीका दृष्टिले ३०औं, जलवायु परिवर्तन जोखिममा ४औं र पानीजन्य विपद्को सन्दर्भमा ३०औं स्थानमा नेपाल रहेको छ। राजधानी काठमाडौं सहर भूकम्प जोखिममा विश्वका २१ सबैभन्दा जोखिमयुक्त सहरमध्ये एक हो।
नेपालमा हरेक दिन औसतमा ३ जनाको मृत्यु विभिन्न विपद्का कारण हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिस विस्थापित हुने गरेकोमा विकासको दर ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विनाशको दर ८ देखि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति, ५ सयभन्दा बढी प्रशोधनका घटना र झन्डै १ हजार जनाको ज्यान जाने तथा २० हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने गरेका छन्।
दाङ जिल्लाका हालसालका विपद् सम्बन्धी तथ्यांकहरु झनै गम्भीर छन्। जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाढीका कारण ९ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते, आगलागीबाट १ को मृत्यु, चट्याङबाट १ मृत्यु र १ घाइते, बाढीपहिरोबाट १ मृत्यु, पानीमा डुबेर ९ को मृत्यु, सर्पदंशबाट २ जनाको मृत्यु र २५ जना घाइते भएका थिए।
त्यस्तै २०८०/८१ मा बाढीबाट १६ जनाको मृत्यु, १ जना घाइते, आगलागीबाट ५ जनाको मृत्यु र १५ घाइते, चट्याङबाट ३ मृत्यु र १ घाइते, हावाहुरीबाट १ मृत्यु, डुबेर २५ जनाको मृत्यु, सर्पदंशबाट ८ मृत्यु र १५३ घाइते, करेन्ट लागेर ६ मृत्यु र २१ जना घाइते तथा भूकम्पबाट १ जना घाइते भएका छन्।
यसका साथै, विगत १० वर्षको अवधिमा दाङ जिल्लामा २ हजार ६ सय ५२ सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा ७ सय १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४ हजार ३ सय ६३ जना घाइते भएका छन्। यो अवस्था विपद् व्यवस्थापनमा अझ सशक्त योजना र समन्वयको खाँचो रहेको स्पष्ट संकेत हो।
यस्तै, पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा २३ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसामा, ८ प्रतिशत यौनजन्य हिंसामा र ६ प्रतिशत गर्भावस्थामा हिंसामा पर्ने गरेका छन्। तर विपद् तयारी योजनाहरू अझै पनि ‘लैङ्गिक तटस्थ’ नै छन्—जसको अर्थ हो, ती योजनाले महिलाहरूको फरक अनुभव र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैनन्।
“विपद् आउँदा शौचालय पुग्न नसक्ने महिला, सरसफाइ सामग्री नपाउने किशोरी, एक्ला सुत्केरी महिलाको अवस्था के हुन्छ भनेर कुनै योजना स्पष्ट छैन,” श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।
तालिममा सहभागी वक्ताहरुले हिंसात्मक घटना र दुर्व्यवहारप्रति समुदायमा सचेतना अभाव रहेको र घटना सार्वजनिक गर्न साहस नगर्ने प्रवृत्तिको उल्लेख गरे। हिंसा भएका घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, पीडितलाई न्याय दिन कठिन हुने र सीमान्तकृत समुदायका महिला अझ बढी प्रभावित हुने धारणा राखिएको थियो।
उनिहरुले दुर्व्यवहार, हिंसा जस्ता समस्याको समाधानको लागि व्यक्तिको, परिवारको र समाजकै स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनु पर्नेमा जोड दिए। समय र आवश्यकताको सन्दर्भमा अभियान सञ्चालन गरेर मात्रै हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव दिए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारकाे अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन तालिमकाे शहजिकरण ओरेककी कल्पना चौधरीले गर्नु भएको थियाे।
ओरेक नेपालकाे आयाेजनामा भएको तालिममा जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न शाखा प्रमुख, नगर विपद् व्यवस्थापन समिति सदस्य, महिला सञ्जाल, पत्रकार लगायतको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
ओरेक नेपालकाे चासाे
३३ वर्षअघि स्थापना भई विगत २० वर्षदेखि दाङ जिल्लामा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपालले पछिल्लो समय विशेषगरी महिला प्रजनन स्वास्थ्य तथा लैङ्गिक मुद्दामा केन्द्रीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
“विपद् व्यवस्थापनका योजना पुरुष प्रधान निर्णयदाताहरूले बनाउँछन्, तर महिलाले भोग्ने पीडा कहिल्यै सुन्दैनन्,” ओरेककी कार्यक्रम संयोजक कल्पना चौधरी भन्नुभयाे ।
तर तालिममा उठेका आवाजले देखाउँछ—एकदुई दिने कार्यक्रमले मात्रै संरचनात्मक कमजोरीको समाधान सम्भव छैन।
बाढी आउँदा को बग्छ, चट्याङले को मरिन्छ, आगलागी हुँदा कसको झुपडी जान्छ—यी सबैमा एउटै ढाँचा दोहोरिन्छ: सीमान्तकृत समुदाय र महिला बढी प्रभावित,” चौधरी भन्नुहुन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालले बहुविपद् जोखिमको यथार्थ भोगिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, असुरक्षित बस्ती, कमजोर पूर्वतयारी, र योजनामा समावेशीताको कमीले गर्दा अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको छ।
तर जबसम्म योजनामा महिलाको दृष्टिकोण, अनुभव र आवश्यकता समावेश हुँदैन, तबसम्म विपद् व्यवस्थापन केवल कागजमा सीमित हुन्छ।
तुलसीपुरको तालिमले ती आवाजहरूलाई सतहमा ल्याउने काम त गरेको छ, तर ती आवाज नीतिमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो अझै प्रतीक्षाको विषय हो।
ओरेक नेपालले दाङका विभिन्न पालिकाहरु — राजपुर, गढवा, घोराही, तुलसीपुर, दङ्गिशरण र शान्तिनगरमा विपद् व्यवस्थापनमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व समावेश गर्ने अभियान अघि सारेको छ।
