“वन संरक्षण पर्याप्त छैन, अब सामुदायिक वनमार्फत उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।” वन विज्ञ घनश्याम पाण्डेको यो भनाइले तुलसीपुरमा सम्पन्न दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको मूल सन्देश बोकेको छ।
वन पैदावारमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तुलसीपुरमा आयोजित उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको हो।
कार्यक्रमको मुख्य वक्ता घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनको भूमिका, अधिकार, समावेशिता र उत्पादनमूलक उपयोगबारे बहुआयामिक धारणा प्रस्तुत गर्नुुभयाे ।
पाण्डेले वन ऐन २०७४ पछि सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित भएको र संरचनागत रूपमा देशमा महत्वपूर्ण सुधार आएको टिप्पणी गर्नुभयाे । महिलाको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्दै उहाले सामुदायिक वन महासंघको नीति अनुसार ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिनुले समावेशिताका दृष्टिमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयाे ।
वन पैदावारबाट स्थानीयस्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने पाण्डेको धारणा छ। “नेपालबाट अघिल्लो पुस्ताले १५–१६ खर्ब मूल्य बराबरको वन पैदावार सामग्री विदेश पठाउँथे, तर आज हामी आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं।”- उहाँले भन्नुभयाे ।
उहाले स्थानीय वन स्रोतबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई स्थानीय बजारमै खपत गर्न सकेमा राज्यको अनावश्यक आयात खर्च घट्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयाे । हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लागि प्लास्टिक झोलाको सट्टामा थाकल वा अन्य वातावरणमैत्री विकल्पको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
घनश्याम पाण्डेले आर्थिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै विगतमा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ६५ प्रतिशत हिस्सा वन पैदावारले ओगटेको स्मरण गर्नुभयाे । अहिले त्यो अनुपात घटेको उल्लेख गर्दै उहाले यो अवस्था चिन्ताजनक भएको र सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सामुदायिक वन महासंघका अध्यक्ष शोभाकर सापकोटाले सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्था, स्रोतको परिचालन र आम्दानी सृजनाको विविध आयाममा प्रकाश पार्नुभयाे । उहाले तुलसीपुर वडा नं. १६ र १७ मा सामुदायिक वनको संख्या कम भए पनि वातावरणीय अवस्था अनुकूल रहेको बताउँदै सम्भावनालाई योजनाबद्ध रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
“साना समूहका सामुदायिक वनहरूलाई मर्ज गरेर एकीकृत संरचना दिनुपर्छ, आन्तरिक विवादहरू चिर्नुपर्छ, र विधान तथा कार्यविधि निर्माण गरेर पालिकामा पेस गर्नुपर्छ।” उहाँले भन्नुभयाे ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष ओपेन्द्र बस्नेत र वडा नं. ६ की सदस्य देवी पोख्रेललगायत वक्ताहरूले सामुदायिक वनलाई दीर्घकालीन नीति र दृष्टिकोणमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा विभिन्न कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइएका हस्तनिर्मित सामग्रीहरूको प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो। यसले सामुदायिक वनका उत्पादनबाट उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रस्ट्यायो।
कार्यक्रमको सहजीकरण वन वातावरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन शाखाकी प्रमुख रमा खड्काले गर्नुभएको थियो। शाखाले सामुदायिक वन समूहहरूलाई स्थानीय पालिकामा सूचिकरण गर्न आउँदा प्यान कार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने जानकारीसमेत दिएको थियो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वन वातावरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन शाखाको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणको दृष्टिकोणमा सीमित नराखी, उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतामा आधारित हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दिशातर्फ उन्मुख गराउने सोच प्रस्तुत गर्यो।
सामुदायिक वनलाई योजनाबद्धरूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ ।
