भूमि समस्या समाधान आयोग दाङले आज घोराहीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पहिचान प्रमाणिकरण र लालपुर्जा प्राप्ति प्रक्रियाबारे सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रम आयोगको आयोजनामा तथा युएन ह्याबिटेट नेपाल र भूमि कृषि कार्यक्रम दाङको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो। आयोगका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतको अध्यक्षता र भूमिविज्ञ जगत देउजाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको थियो।
दाङका १० वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता देउजाले भूमिहीनको अवस्था, संशोधित कानुन, पुर्जा वितरणको सातौं चरणबारे जानकारी दिँदै, आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय भए देशभर ५ लाख पुर्जा वितरण गर्न सकिने बताएका थिए। उहाले स्थानीय तहलाई द्रुतगतिमा काम अघि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभएकाे थियाे।
त्यसैगरी, अध्यक्ष बस्नेतले नाप–नक्सा र प्रमाणीकरणको काम शीघ्र पूरा गरी आयोगमा डाटाबेस पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे। उहाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यासमेत निरन्तर रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख टिकाराम खड्का, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा, राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलपति चौधरी, बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
आयोगका सदस्य–सचिव पुरन चौधरीले लगत संकलन, प्रमाणीकरण र दस्तावेजिकरण प्रक्रियाबारे प्रस्तुत गर्दै सहभागीहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएकाे थियाे।
दाङका सबै स्थानीय तहका भूमि शाखा प्रमुखहरूले आफ्ना पालिकामा सम्पन्न गतिविधि प्रस्तुत गर्दै अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता थियो।
कार्यक्रमको सहजीकरण भूमि कृषि कार्यक्रम दाङका संयोजक रेमन्त चौधरीले गर्नु भएको थियाे।
