उच्च अदालत तुलसीपुरले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फछर्यौट गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनुकरणीय प्रगति गरेको छ। न्यायमा ढिलासुस्तीको आलोचना भइरहेका बेला तुलसीपुर अदालतको यो उपलब्धिले देशभरिका अदालतहरूलाई उदाहरणीय अभ्यासको संकेत दिएको छ।
सूचना अधिकारी मधुसुदन पन्थीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा अदालतले कुल १ हजार ४५७ वटा मुद्दा फछर्यौटका लागि सूचीबद्ध गरेको थियो, जसमध्ये १ हजार २४३ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। अदालतले आफ्नो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४२ प्रतिशत बढी मुद्दा फछर्यौट गर्दै एक वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा निष्पादन गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झरेका थिए, तर त्यसपछिका वर्षहरूमा विविध कारणले मुद्दा थुप्रिएको थियो। पछिल्लो सुधार भने न्याय प्रणालीमा अनुशासित कार्यपद्धति र प्रविधि प्रयोगका कारण आएको देखिन्छ।
थुनुवा मुद्दाहरूको अवस्थामा पनि तुलसीपुर उच्च अदालतले उल्लेख्य सफलता हात पारेको छ। अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेका ५९ र नयाँ दर्ता भएका १३३ गरी जम्मा १९२ वटा थुनुवा मुद्दामध्ये १५५ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। बाँकी रहेका ३७ मुद्दामध्ये पनि अधिकांश प्रक्रियागत चरणमा रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, मेलमिलापमा पठाइएका २४४ मुद्दामध्ये २३७ मुद्दा समाधान भएका छन् भने ७ मुद्दा प्रक्रियामा छन्। मेलमिलापबाट मुद्दा समाधान हुने दर करिब ३३ प्रतिशत पुगेको छ।
मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीका अनुसार अदालतले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। अदालतले अनलाइन तारेख, बहस र रसिद वितरण जस्ता डिजिटल प्रणाली लागू गरिरहेको छ। साथै, कानुनी सल्लाह लिन नसक्ने नागरिकका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था र निशुल्क निवेदन ढाँचा तथा लेखन सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ।
मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउन अदालतमा १२ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था छ। यसले वैकल्पिक विवाद समाधानलाई पनि सशक्त बनाएको छ।
पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांकले तुलसीपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ। तर, मुद्दा फछर्यौट दरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । २०७२/०७३: ९४९ मुद्दामध्ये ५६५ (५९.५३%) , २०७५/०७६: ९०१ मुद्दामध्ये ६८६ (७५.६५%), २०७९/०८०: १,०५२ मुद्दामध्ये ५३३ (५०.६६%), २०८०/०८१: १,४९९ मुद्दामध्ये १,०८५ (७२.३८%) पर्छ्याेट भएको देखिन्छ ।
यसबर्षको दर अझ उचो रहेको सूचनाअधिकारी पन्थिले जानकारी दिनुभयाे । २०८१/८२ मा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट भएको उल्लेख गरिएको छ, जुन पछिल्लो दशककै उच्च दर हो।
देशभर लागू गरिएको डिसिएम (डिसिजन केस म्यानेजमेन्ट) प्रणालीले मुद्दा निष्पादनमा गति दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको अनुभवले देखाएको छ। डिसिएम प्रणालीले मुद्दालाई ‘सरल’, ‘सामान्य’ र ‘विशेष’ तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर न्यायाधीशको कार्यविभाजन स्पष्ट पार्न सहयोग पुर्याएको हो।
तुलसीपुर उच्च अदालत मातहतका चार जिल्ला अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा चाप दाङमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको अदालतमा रहेको देखिन्छ। अदालतको प्रभावकारिता नाप्ने मापदण्ड मध्ये मुद्दा निष्पादन दर र निष्पादनमा लाग्ने समय प्रमुख मानिन्छ। यस अर्थमा तुलसीपुर उच्च अदालतले मुद्दा निष्पादनमा देखाएको कार्यक्षमता उल्लेखनीय मानिन्छ।
न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर भइरहेका बेला उच्च अदालत तुलसीपुरले देखाएको सक्रियता र उपलब्धिले नागरिक–न्याय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। विशेषतः एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्नु, मेलमिलापको दर वृद्धि गर्नु, थुनुवा मुद्दामा तीव्रता देखाउनु र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहले न्याय प्रशासनलाई पारदर्शी, छरितो र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले अन्य अदालतहरूका लागि पनि प्रेरणा र अनुकरणीय अभ्यासको बाटो देखाएको छ।
