लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १५ औं बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विधेयकमाथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयाे । बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयाे।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गरिन। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयाे ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता भुलेको आरोप लगाउनुभयाे । महँगीका कारण जनता मारमा परे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उहाको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर सार्कीले लामो प्रयासपछि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तयार भएको उल्लेख गर्दै यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयाे। प्रदेश सभा सदस्य सुशिला बादीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे ।
प्रदेश सभा सदस्य खड्ग बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयाे । प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याउनुभयाे ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले सिमा क्षेत्रमा राजश्व कडाइ गर्ने संघीय सरकारको नीति अवैज्ञानिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयाे । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयाे । प्रदेश सभा सदस्य यमुना रोका तामाङले संघीय सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताउँदै भान्सा, खेतीपाती र दैनिक जीवनमा समस्या बढेको उल्लेख गर्नुभयाे ।
प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले किशोरीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गर्नुभयाे । छोरीहरूले न्याय कहिले पाउने भन्ने प्रश्न समेत उहाले उठाउनुभयाे । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १६ औं बैठक वैशाख १० गते बिहान साढे ११ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ ।
