नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश



थाहा खबर: महाभियोग प्रस्ताव दर्ताले मात्र निलम्बित हुन्न : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज आइतवार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ । गएको वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट  दिनुभएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ २१ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्