वन र वनक्षेत्रमा रहेका प्राकृतीक स्रोत साधनको संरक्षण,विकास र दिगो ब्यवस्थापन हुनुपर्ने एक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले बताएका छन् । वनको संरक्षण र भोगचल , उपयोग गर्दै आएका समुदायका लागि स्थानीय सरकारले नै एैन नियम बनाई लागु गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । स्थानीय वन ऐन, नीति नियम समुदाय मैत्री बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको मुख्य भुमिका रहने उनीहरुले बताएका थिए । स्थानीय वन ऐन सम्बन्धि छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बत्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वनको अवस्था, सामुदायिक वनका लागि स्थानीय तहले छुट्ट्याएको रकम, वन ऐनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, धेरै जसो वन नवीकरण गर्न बाकी रहेकाले नवीकरण गर्नका लागि भएका प्रावधान लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
श्री गणेश सामुदायीक वनका अध्यक्ष लीलाधर विश्वकर्माले स्थानीय तहले बनाएको वन ऐनमा जिल्ला वन संग पनि समन्वय गर्ने ऐन उललेख गर्नुपर्ने र कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
वडा न. ८ र ९ का साुदायीक वनका अध्यक्ष ईश्वरी प्रशाद पाण्डेले सामुदायीक वनको सम्र्वदन र सदुपयोग हुन नसकेको, निती नियममा नचल्ने उपभोक्ताहरुलाई कार्वाहारी गर्ने प्रक्रिया नभएकोले यसलाई ऐन नियममा समेट्नुपर्ने बताउँनुभयो ।
यस्तै जिल्ला फेकोफनका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले सामुदायीक वनबाट लीन सक्ने लाभ लीन नसकेको बताउनुभयो । वन उपभोक्ता स्थानीय सरकारसंग जोडिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । १सय ३ वटा सामुदायीक वनलाई कसरी ऐन अनुशार लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरु छलफल गर्नुपर्ने बताउँनु भयो ।
फेकोफनका केन्द्रिय सदस्य छवी खरालले वन ऐनमा वन उपभोक्ता समितीको कार्यसम्पादनका विषय ब्यापक छलफल भइरहेको बताउँनुभयो । निती नियम मात्र नभई यसको कार्यान्वय हुनुपर्ने भन्दै महासंघ ले आवाज उठाईरहेको बताउँनुभयो । यसका लागि स्थानीय तह र व उपभोक्ता , वन महासंघको समन्वय हुन जरुरी रहेको बताउँनुभयो ।
कार्यममा तुलसीपुर उपमहानगरपालीकाका मेयर तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतीथी टिकाराम खड्काले वातावरण तथा प्राकृतीक स्रोत संरक्षणका लागि स्थानीय ऐन कानुन अनुशार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताउँनुभयो । उहाँले समन्वय गरेर काम गरे सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताले धेरै फाइदा लिन सक्ने धारण राख्नुभयो । वन कर्मचारी र उपभोक्ताहरु मिलेर काम गर्दा मात्रै सामुदायिक वनको संरक्षण र विकास हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अवका दिनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालीका वन ब्यवस्थापनका लागि संवैधानीक व्यवस्था अनुशार अगाडि बढ्ने प्रतीवद्धता जनाउँनुभयो ।
ग्रीन फाउण्डेसन दाङ को आयोजना तथा तुलसीपुर उपमहानगपालीकाको समन्वयमा सामुदायिक वनलाई सबलीकरण गर्ने, वन संरक्षणको क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने, स्थानीय सरकार र वनवीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने, सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरुलाई प्रयोग र उपयोगितामा ल्याउने ऊद्देश्यले स्थानीय वन ऐन सम्बन्धि छलफल भएको हो ।
ग्रीन फाउण्डेसनका अध्यक्ष विष्णु के.सीको अध्यक्षतामा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, सदस्य, जनप्रतिनिधि र उपभोक्तालाई सहझागी गराएर अर्न्तक्रिया गरिएको थियो ।
सो अवसरमा मनीता खानालले तुलसीपुर उपमहानगरपालीकाले तयार पारेको वन ऐन २०७५ मा समेटिएका ऐन प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।
ग्रीन फाउण्डेसनका सचिव सुरेस रावतले कार्यक्रमको उद्धेश्य माथी प्रकाश पार्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको शहजीकरण फाउण्डेसनका सदस्य दिपक परियारले गर्नुभएको थियो ।