ग्रिन फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले स्थानीय तहमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा सबै तहका सरोकारवालाहरुकाे दायित्व रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र वनस्पतिको व्यावसायिक उपयोगबाट स्थानीयको आयआर्जन वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्न स्थानिय पालिकाले गम्भीरतापुर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक सशक्तीकरण र सवलिकरणका लागि जल,जमिन , जंगलकाे विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “हामी संग प्रशस्त स्राेत र साधन छ त, उपयाेगमा ल्याउन सकेका छैनौं । वन, जंगल , जमिनसंग कसरी लाभ लिने भन्ने बिषयमा बहर पैरवी गरेर आर्थिक रुपले सक्षम हुने तरिका साेच्नपर्छ ।”
अब सय प्रतिशत वन कार्ययोजना नविकरण गर्नुपर्ने , एक सय दस वटा पालिकामा वन ऐनका विषयमा बृहत छलफल गर्नेगरि कार्यायाेजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानियवन, वन डिभिजन कार्यालय , स्थानिय पालिका, सबै वन संग सम्बन्धित संघसस्थासंगकाे छलफल बृहत् बनाउन आवश्यक रहेकाे बताउनुभयो ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन र सम्बन्धित कानुनअनुसार सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सूचिकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुल बहादुर के सिले स्पष्ट नीति नभएकोले वन डिभिजन र स्थानिय पालिका बिच समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानिय तहकाे मातहतमा रहेर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्नकालागि कार्यबिधि चाहिने भएकोले समन्वयको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमाेद बस्नेतले वन ऐनका बिषयमा नया खालकाे माेडालिटि तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो । वन ऐनमा नयाँ खालका याेजना थप्नुपर्ने, छलफल र बहसलाइ बढाउदै लग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले वनमा करोडौं पैसा भएपनि फिजिन नपाएको भन्दै , उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दङ्गिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरिले स्थानिय पालिकालाइ ऐन नियम बनाउने सम्पुर्ण अधिकार भएपनि वनकाे सवालमा अहिले सम्म शून्य भएको बताउनुभयो । वन डिभिजन , वन महासंघ दुवै कार्यालयकाे फरक फरक मत रहेकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राख्नुभयाे ।
डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख इश्वरी पौडेलले सामुदायिक वनले आयको १०% कर बुझाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भए पनि वन ऐनमा नसमेटिएकोले समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश वन महासंघका महासचिव शोभाकर सापकोटाले सुशासन भित्र आर्थिक पाटाे जाेडिनुपर्छ भन्दै स्थानीय पालिकाकाे याेजना भित्र वन ऐन समेटिएमा यश बिषयमा सहज तरिकाले पर्यावरणमा जाेड्न सकिने बताउनुभयो । सामुदायिक वनमा द्वन्द उत्पन्न हुनु आर्थिक पारदर्शिता र समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विधायन समितिका संयाेजक भिम याेगिले गाँउका उपभोक्ताहरुनै सामुदायिक बनको उपभोक्ता हुनबाट वन्चित भएकाले त्यस्ता उपभोक्ताहरुलाई पुनः सदस्यता प्राप्तीका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
साे अवसरमा दंगिशरण गाँउपालीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कर्णबहादुर नेपाली,शान्तीनगर गाँउपालीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भेषराज चन्द,तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विपद शाखा प्रमुख टोप बहादुर डाँगी,स्थानीय बन महासंघ तुलसीपुरका सचिव रक्षा काफ्ले लगाएतले पालिकाले सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति र कानुनहरूलाई स्थानीय सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।
पालिका स्तरमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनले स्थानीय विकासलाई सुदृढ बनाउन र दिगो वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएपनि नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गम्भीरता नदेखिएको बताए ।
यस्तेै निति निर्माण र कार्यान्वयन,वन संरक्षण र उपयोगका लागि नीति बनाउन सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्रोत व्यवस्थापन, सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने स्रोतहरू (काठ, दाउरा, जडीबुटी)को न्यायोचित बाँडफाँड पालिकाले सुनिश्चित गर्नुपर्ने्ने, गैरकानुनी कटानी रोक्न निगरानी र स्थानीय स्रोतहरूको पारदर्शी व्यवस्थापन ,सामुदायिक वनको निर्णय प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको सहभागी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
ग्रिन फाउन्डेसनले मंगलबार तुलसीपुरमा आयाेजना गरेकाे पालिका स्तरमा सामुदायिक वनको सवाल बिषयक कार्यक्रममा बाेल्ने सराेकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा दङ्गिशरण, बबई , शान्तिनगर र तुलसीपुर उपमहानगरकाे गरि चार वटा पालिकाका वनकाे अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइएकाे थियाे ।
सबै पालिकाकाे समस्या र चुनाैति भनेकाे वन क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, स्थानीयस्तरमा वन स्रोतको असमान बाँडफाँड,जलवायु परिवर्तनको असर, संस्थागत क्षमताको अभाव, ऐन नियम सम्बन्धि जानकार नहुनु लगाएत रहेका थिए ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगपालिकासहित पश्चिम क्षेत्रका चार पालिका बबई,शान्तीनगर र दंगिशरण गाँउपालीकाका प्रमुख तथा सरोकारवाला, पालीका स्तरिय सामुदायिक वनका प्रतिनिधि तथा प्रमुखहरुकाे उपस्थिति रहेको थियाे ।
कार्यक्रममा ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल दाङका अध्यक्ष विष्णु केसीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियाे ।
