भाषा आयोगका सदस्य डा. अमर गिरीले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि विभिन्न भाषाहरुको पहिचान गरि सिफारिस गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद रहेको बताउनुभएको छ ।
भाषा आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने थारु भाषाका भौगोलिक भेदहरु सम्बन्धि अध्ययनका लागि बुधबार घोराहीमा गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँले सिफारिस गरिएको विषयलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँदै भाषा प्रतिको सम्मानमा ध्यान दिन सचेत गराउनुभएको छ । उहाँले भाषा हरेक जातजातिको मौलिकता बोकेको हुँदा उसको पहिचानसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने भाषाहरुको भेदबारे पनि अध्ययन हुन नसक्दा यसको असरका बारेमा समिक्षा आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाकि उपप्रमुख हुमा डिसीले भाषा संरक्षणमा निकै चुनौति थपिएको बताउनुभयो । सानै उमेरका बालबालिकाले मातृ भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा स्वाभाविक प्रभाव परिरहेको हुँदा मातृ भाषामाथि हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भाषा संरक्षणमा निकै चुनौति थपिएकाे भन्दै स्थानिय सरकारका रुपमा रहेको घोराही उपमहानगरले थारु भाषा प्रति गरेको सम्मानलाई कार्यान्वन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल सदस्य शरद अधिकारीले थारु भाषा संरक्षणका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मका थारु भाषाको बृहत् शब्दकोष बनाउन अपिल गर्नुभयो । उहाँले आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन थारु समुदायलाई सुझाव दिनुभयो ।
भाषा आयाेग समुहका सदस्य अशोक थारुले सरकारी कामकाजी भाषामा थारु भाषालाई दोश्रो दर्जामा राखेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सरकारी कामकाजी भाषामा थारु भाषालाई दोश्रो दर्जामा राखेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन’ उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका घोराही उपमहानगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाले मात्रै गरेका छन्, प्रदेशका थारु बाहुल जिल्लामा यसको कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।’
भाषाका सवालमा अहिले खास गरी झर्राेवादी धार र आधुनिक धार देखा परेको बताउँदै उहाँले थारु भाषाको हरेक शब्दको अस्तित्व बुझाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
‘थारु भाषा लेख्य र कथ्य छन् । यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । खास जातिको भाषालाई उसको मातृ भाषा सिकाउनु भनेको नयाँ भाषा सिकाए जस्तै भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेको पुस्ता आफ्नो भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा आकर्षित बन्नु चिन्ताको विषय हो ।’
खास जातिको भाषालाई उसको मातृ भाषा सिकाउनु भनेको नयाँ भाषा सिकाए जस्तै भईरहेको हुँदा पनि अहिलेको पुस्ताले आफ्नो भाषाभन्दा आगन्तुक भाषामा आकर्षित बन्दै गएको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका अध्यक्ष भुवन चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जुन प्रदेशमा जुन समुदायको बाहुल्य छ, उसको भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
भाषा अभियन्ता छबिलाल कोपिलाले भाषा संस्कृति सम्बन्धित जातिको निजि सम्पत्ति भएको हुँदा यसमा उनीहरु नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन तामाङले भाषा आयोगको उद्देश्य बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले लुम्बिनीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन सकेमा भाषा आयोगले गरेका काम कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
मातृ भाषामा अध्ययन, मातृ भाषा संरक्षण र विकास तथा अनुसन्धान अध्ययन र विकास गर्ने काम भाषा आयोगले गर्दै आएको बताउँदै उहाँले लुम्बिनीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन सकेमा भाषा आयोगले गरेका काम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा थारु समुदायका अगुवाहरुले पनि भाषा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा थारु भाषा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । भाषिक पुस्तान्तरणका लागि शिक्षामा मातृ भाषाको पहुँच बढाउन पाठ्यक्रमको विकास गर्न तथा भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भाषा आयोगले गरेको कामलाई प्रदेश र संघको बिचमा समन्वय गरि अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।
भाषा आयोगका उपसचिव माधव दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव कमला भण्डारी पाण्डेले गर्नुभएको थियो ।