लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतवार बसेको बैठकले प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावलीसहितका कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामति सेवा नियममावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताउनुभयो ।
केहि समय अघि सरकार बने लगतै प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी भएको थियो । सोहि आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृृद्धिविकासका लागि ऐन र नियमावली सरकारले ल्याएको बताउनुभयो ।
उनले प्रदेशका निजामति कर्मचारीको लागि कानुन नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभयो।
त्यसै गरेर ‘प्रदेशका आयोजनाको बहुबर्षिय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ ।
सुशासन, विकास, समृद्धिको लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारीता ल्याउन बहुवर्षिय आयोजनाहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रबक्ता पाण्डेयले बताउनुभयो ।