दाङको तुलसीपुरमा प्रतिरोधी महिलावादी आन्दोलनमार्फत सामाजिक रुपान्तरण परियोजनाको जानकारी दिने तथा सरोकारवालासँग समन्वय स्थापना गर्ने उद्देश्यले एक विशेष बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठक ओरेक नेपाल दाङको आयोजनामा, युके इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, हाम्रो समाज र युएन ओमनको सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रम ओरेक संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रेनुराज अधिकारीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा एंव तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का विशिष्ट अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हाे ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि शर्माले महिलाहरू नेतृत्व तहमा नआउँदासम्म कुनै पनि क्षेत्रमा समग्र विकास सम्भव नहुने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गरिसकेको र समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न पनि संविधानले मार्गनिर्देशन गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सामाजिक रुपान्तरणका लागि कार्य गर्ने संस्थाहरूले मार्गनिर्देशकको भूमिका खेल्ने भए पनि यसको अपनत्व स्थानीय तहले लिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, उहाँले दाङ जिल्लामा महिलाको सुरक्षाका लागि ‘सेफ हाउस’ स्थापनाको आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
विशिष्ट अतिथि मेयर टिकाराम खड्काले पनि महिलाको नेतृत्वमा सशक्त भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य बनाउने संवैधानिक प्रावधानको चर्चा गर्दै त्यो अनुपात सबै निकायमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिलाहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, राज्यका हरेक निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा हरेक क्षेत्रमा महिलालाई अघि ल्याउने नीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मेयर खड्काले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठन महिलाको न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि गरिएको भए पनि व्यवहारमा महिलाको अधिकार र मुद्दालाई प्राथमिकतामा नल्याउने प्रवृत्तिले निराशा सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्यपालिका बैठकमा अनिवार्य रुपमा दुई जना महिला प्रतिनिधिहरू रहने प्रावधान भए पनि ती प्रतिनिधिहरूले महिला सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित एजेन्डा उठाउन नसकेको जनाउँदै अबदेखि महिला प्रतिनिधिहरूले महिला मुद्दामा स्पष्ट एजेन्डासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महिला मुद्दामा एजेन्डा प्रस्तुत गरेमा बजेट विनियोजन पनि सुनिश्चित गरिने प्रतिवद्धता उहाँले जाहेर गर्नुभयो।
कार्यक्रमको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रेनुराज अधिकारीले प्रतिरोधी महिलावादी आन्दोलन कुनै एक समूहको मात्र नभई, सबै महिलाहरूको साझा आन्दोलन भएको स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले महिलाको अस्तित्व, आत्मसम्मान र अधिकारका लागि संघर्ष आवश्यक रहेको भन्दै सामाजिक रुपान्तरणको मूल आधार महिलाको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
“यो आन्दोलनले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्यायको जग मजबुत पार्ने काम गर्छ,” अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच समन्वय गरी मात्र हामीले दीगो र प्रभावकारी रुपान्तरण सम्भव बनाउँछौं।”
बैठकमा सहभागिहरूले समाज रूपान्तरणका लागि प्रतिरोधी महिलावादी आन्दोलनलाई संगठित, सचेत र सामूहिक रूपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। उपप्रमुख स्यानी चौधरी, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, दलित महिला संघकी अध्यक्ष युवा करारा, सिडका भागिराम चौधरी, महिला मानव अधिकार रक्षक अनिता पोखरेल, पत्रकार बालाराम खड्का लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्दै जबसम्म सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म अभ्यासात्मक परिवर्तन आवश्यक हुने विचार व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, तथा लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितताका लागि प्रतिरोधी महिलावादी आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने सन्देश दिएका थिए। कार्यक्रममा प्रभा पौडेलले प्रतिरोधी महिलावादी आन्दोलनबारे विस्तृत जानकारी दिँदै यसको पृष्ठभूमि, उद्देश्य र भविष्यका योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, महिला मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनका सदस्य, पत्रकार लगायत सरोकारवाला निकायका करिब एक सय जना सहभागी रहेका थिए। समन्वय बैठकको सञ्चालन ओरेककी पूजा विकले गर्नुभएको थियो।
यस कार्यक्रमले महिलावादी आन्दोलनको प्रभावकारिता, स्थानीय सरकारको भूमिकाको महत्त्व, र सबै तहमा महिला सहभागिताको अनिवार्यता लगायत विषयमा बहस चलाएको छ। यस किसिमका कार्यक्रमहरूले नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन तहसम्म लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणप्रति गम्भीरता बढाउने विश्वास लिइएको छ।
