ओरेक दाङको आयोजनामा ‘जोखिम सञ्चार योजना तथा विपद्मा लैङ्गिक हिंसाका सवालमा स्थानीय सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम तुलसीपुरमा सम्पन्न भएको छ।
ओरेक दाङकाे आयाेजनामा भएको कार्यक्रममा विपद्का समयमा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई तत्काल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थासँगको समन्वयमा १२ वटा सञ्चार रणनीति तयार गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि टिकाराम खड्काले विपद्का समयमा नागरिकलाई आवश्यक सेवा सहज र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, उपप्रमुख स्यानी चौधरीले नागरिकलाई सहज, सरल र खुसी भएर सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
ओरेक दाङ शाखा प्रमुख कल्पना चौधरीले सञ्चार रणनीति तयार भइसकेपछि त्यसलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विपद्का समयमा सार्वजनिक गरिने सन्देशहरू अझै लैङ्गिक तटस्थ हुन नसकेको र महिलाका विशेष आवश्यकता पहिचान हुन नसकेको बताउनुभयो।
विशेषगरी गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिला, किशोरी, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्का समयमा थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सञ्चार तथा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विपद् शाखा प्रमुख माधव पौडेलले ‘तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सञ्चार रणनीति २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुकुमारी आचार्य, तुलसीपुर ८ का वडा अध्यक्ष धर्म वली, तुलसीपुर १२ का वडाध्यक्ष खुसीराम चौधरी, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठ र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेलगायतले विपद्का समयमा जोखिम सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो।
उहाँहरूले विपद्का समयमा सरोकारवाला निकाय तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, सेवा तथा उद्धारका काम छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउन आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेकका पूजा विकले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, विभिन्न शाखाका प्रमुख, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
