सुनचाँदी व्यवसायमाथि बढ्दो करकाे असरबारे चासो व्यक्त गर्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले राज्यलाई स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिनु भएको छ— “राज्यले नागरिकमाथि दमन गर्न पाउँदैन, व्यवसाय चुस्ने कार्य निन्दनीय छ।”- उहाँले भन्नुभयो ।
“सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर तथा १३ प्रतिशत भ्याट जस्ता करले व्यवसाय मात्र हैन, उपभोक्तामाथि समेत गम्भीर असर पार्दछ,” पूर्व मन्त्री केसिले भन्नुभयो।
“सुनमा करकाे असर : उपभोक्ता मारमा, व्यापार संकटमा” भन्ने मूल नाराका साथ दाङका सुनचाँदी व्यवसायीहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पत्रकार, उद्योगी र सराेकारवालाहरूबीच एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यसप्रकारका नीतिहरूले न निजी क्षेत्रलाई संरक्षण दिन्छन्, न अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछन्, बरु अवैध कारोबार र महँगीलाई प्रश्रय दिन्छन् भन्ने तर्क गर्नुभयो।
पूर्व मन्त्री केसिले प्रश्न गर्दै भन्नुभयाे -“के राज्य नागरिकका दुख नबुझ्ने यन्त्र बनेको हो ?”
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएका केसिले व्यवसायीहरू देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, तर नीति निर्माण गर्ने तहले तिनलाई सहजता दिनुको साटो दण्डित गरिरहेको छ। उहाँले सुनचाँदी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा २५ हजारभन्दा बढी नागरिक संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रलाई संकटमा पारे राज्यले आर्थिक अस्थिरता, तस्करीको वृद्धि र कर संकलनमै पनि घाटा बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूको आवाज सुनेपछि पूर्व मन्त्री केसिले आन्दोलनको मागलाई संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, र नीति निर्माण तहसम्म गम्भीरताका साथ आवाज पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
“हामी राज्यमा रहेकाहरू मौन बस्ने होइन, जनताको पक्षमा अडिने हो,” भन्दै केसिले संवेदनशील क्षेत्रमाथि कर लाद्ने नीति खारेज गर्न दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार संवादका पूर्व केन्द्रीय सभापति सुशील बस्नेतले सुनचाँदीसँग देशभर झण्डै २५ हजार जनशक्ति संलग्न रहेको र करिब ३५० अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो। सुनलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्दै ६०% जनताले यसको प्रयोग गर्ने तथ्य उल्लेख गर्दै यस्तो नीतिले व्यवसायी, उपभोक्ता र राज्य तीनै पक्षलाई मारमा पार्ने बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा गहिरो रणनीतिक चिन्तन र दवावमूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो।
नागरिक अगुवा टिकराम रेग्मीले सरकारले नागरिकमुखी नीति लिन नसकेको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई निर्दिष्ट र उत्तरदायी हुन आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव शर्मा मज्गैयाले उपभोक्ता र व्यवसायीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै भएको उल्लेख गर्दै कर वृद्धिको मार अन्ततः उपभोक्तामै पर्ने बताउनुभयो।
तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसीले सुन विलासिताको वस्तु नभएको स्पष्ट पार्दै १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएमा यसले महँगी बढाउने र सुनको अवैध कारोबारलाई बढावा दिने चेतावनी दिनुभयो।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य ध्रुवकुमार गहतराजले देशभर ७७ वटै जिल्लामा आन्दोलन जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रतिनिधिमण्डल मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास जारी भए पनि राज्यले नीति नबदलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो।
संघका सल्लाहकार जोगेन्द्र विश्वकर्माले राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ तुलसीपुरका अध्यक्ष वेदप्रसाद वलीले राज्यले ‘विलासिता कर’का नाममा अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपरेको आरोप लगाउँदै भने, “दुई प्रतिशत विलासिता करले देशको ऋण तिर्न सकिन्न, यसलाई तत्काल हटाउनुपर्छ।”
नेपाल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष पदम पोखरेलले व्यवसाय जोगाउने चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको बताउँदै कोभिडपछि ठूला उद्योगहरू धरापमा परेको उल्लेख गर्नुभयो। “सुनचाँदी व्यवसायले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ, तर राज्य गम्भीर छैन,” उहाँको भनाइ थियो।
पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्ष ओपेन्द्र बस्नेतले करको नाममा अथाेरिटेरियन शैली अपनाउनु अस्वीकार्य भएको बताउँदै पत्रकारिता जनताको खबरदारी गर्ने माध्यम भएकाले यस्ता विषयमा सशक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो।
घरेलु तथा साना उद्योग अध्यक्ष लालबहादुर केसीले व्यवसायीहरू अहिले गम्भीर चुनौतीमा रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रप्रति राज्यको उपेक्षा चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष खड्काले ग्रामिण क्षेत्रमा सुनको मूल्य अझ बढी बढेको उल्लेख गर्दै भने, “यदि यस्ता अब्यवहारिक कर हटाइएन भने उपभोक्ता भारतबाट सुन किन्न बाध्य हुन्छन्।”
कार्यक्रमका सहभागीहरू सबैले सुनमा लगाइएको करलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दबाब दिने र व्यवसाय, उपभोक्ता र राज्यबीच समन्वय कायम गर्दै सन्तुलित नीति निर्माणको माग गरेका छन्। सरोकारवालाहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त, रणनीतिक र तथ्यमा आधारित बनाउन सुझाव दिएका छन्।
तुलसीपुर र घोराहीका सुनचाँदी व्यवसायी संघहरूको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राज्यको कर नीतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल नीति संशोधनको माग गरेका छन्।
तुलसीपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण विकको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
तिलक विश्वकर्माकाे स्वागत मन्तब्य बाट सुरु भएकाे कार्यक्रमकाे सहजीकरण तुलसिराम सुनारले गर्नुभएको थियो।
