लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूरा गर्न नसकिने तथा उपलब्धि दिन नसक्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु भएको छ । उहाले अधुरा योजना थपिँदै जाने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्पन्न गर्न सकिने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपलब्धि दिने योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयाे।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा बुधवार भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ठूलो आकारका योजना तर थोरै बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउनुभयाे।
उहाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन सक्ने गरी निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयाे । प्रदेशको राजस्व संकलनलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान यातायात र वन क्षेत्रलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उहाको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै भारतीय सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा यातायात व्यवस्थापन र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । त्यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै क्यासिनो राजस्वको दायरामा नआएको विषयमा अध्ययन गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै राजस्व महाशाखा वा आवश्यक संरचना विकास गरी नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उहाले बताउनुभयाे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्वको दायरा विस्तार, स्रोत पहिचान र संकलन वृद्धिका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उहाको निर्देशन थियो ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएको र प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशको कुल आय अनुमान ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र प्रदेशले संकलन गर्ने एकल अधिकारतर्फ २ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
