दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि बनाएका नीति योजना अनुशार बजेट विनियोजन नभएको पाईएको छ । दलित महिला संघ दाङले पत्रकारहरुसंग आज तुलसीपुरमा गरेको छलफलमा स्थानीय पालीकाले बनाईएका निती योजना अनुशार बजेट विनीयोजन नभएको पाईएको हो । दलीतहरुको हकअधिकार भित्र पर्ने कार्यक्रम समेत कटौती गरिएको पालीकाले सार्वजनीक गरेको रातो कितावमा देखिएको छ । दलित महिला संघ दाङका कार्यक्रम संयोजक पोषण सेन्चुरीले दा ङका दश वटै पालीकाको रातो किताव बाट संकलन गरिएको तथ्यांकमा सोचे अनुरुप कार्यक्रम नभएको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि १७ लाख ८८ हजार ३ सय ९१ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै दंगिशरण गाउँपालिकाले ६ लाख ८५ हजार, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५ लाख ९० हजार, राप्ती र गढवा गाउँपालिकाले ७र७ लाख बजेट विनीयोजन गरेका छन् । यस्तै बंगलाचुलीले ५ लाख २५ हजार, राजपुर गाउँपालिकाले ५ लाख ७५ हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै लमही नगरपालिकाले सबैभन्दा कम १ लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ । यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले दलित समुदाय उत्थानको लागि छुट्टै बजेट बिनियोजन नगरेको कार्यक्रम संयोजक सेन्चुरीले बताउनुभयो ।
उहाँले हरेक पालीकामा निती धरै उल्लेख भएको तर स्पष्ट तरीकाले कार्यक्रम उल्लेख नगरिएको पाईएको बताउँनुभयो । दलीत समुदायका सवालमा मुल प्रवाहिकरण योजना नभएको भन्दै स्पष्ट तरीकाले कार्यक्रम राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दंगीशरण गाउँपालिका कार्यपालीका सदस्य सितारा नेपालीले भौतीक निर्माणमा मात्र ध्यान दिने गरेकाले मानविय विकाश हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । समुन्नत समाज निर्माण भन्ने नारा कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने भन्दै शिक्षीत, समेद्ध समाज निर्माणमा पालीका प्रमुखहरुको ध्यान जान नसेकेको बताउँनुभयो । दलीत समुदायकोे हितका लागि वजेट विनीयोजन भएपनि भौतीक पुर्वाधार वजेट खन्याउँने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का यमुना परियारले दलीत समुदायको नाम अगाडि जाने तर काम पछाडि हट्ने गरेको भन्दै टिकाउँ भन्दा पनि देखाउँ हुने कार्यक्रममा धेरै वजेट खर्चिने गरेको बताउँनुभयो ।
दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो जनप्रतिनिधिकै कार्यकालमा दलित सशक्तिकरण ऐन बनेको उहाँले बताउनुभयो । तर ऐन निमार्ण भएपनि कार्यान्वयनको पाटोमा फितलोपना देखिएको तर्क गर्नुभयो ।
दलित महिला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वणर्कारले दश बर्षदेखि दलीतका मुद्धाहरुमा लागिरहेको भएपनि विभेद अझै पनि कायम रहेको बताउँनुभयो । स्थानीय सरकार आएपनि समस्या सुल्झीन भन्दा पनि बल्झीदै गएको बताउँनुभयो ।
संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले नितीगत रुपमै राज्यबाट विभेद भएको बताउँनुभयो । दिमागलाई परिवर्तन नगर्दासम्म विभेद नहट्ने भन्दै सामाजीक रुपान्तरण हुन जरुरी रहेको बताउँनुभयो । संबिधानमा ब्यवस्था भएका निती कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउँनुभयो ।