दिप्तिशिखा चाैधरी
नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्र (न्युसिपिसि) को आयोजनामा तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालित तीनदिने बाल अधिकार सचेतना कार्यक्रम आज समापन भएको छ। कार्यक्रम बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाको अभियानलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको थियो।
कार्यक्रममा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षक, अभिभावक, बाल क्लबका प्रतिनिधि, प्रहरी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागीता रहेको थियो।
कार्यक्रमका बक्ताहरूले बालमैत्री नगर निर्माणका लागि सबै पक्षको समान र साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नीति, बजेट र कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाको हित सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
शिक्षाका सरोकारवालाहरूले शिक्षा बाल अधिकारको मूल आधार रहेको बताउँदै समुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि पठनपाठनको शैलीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
समाजका पुराना समस्या अझै विद्यमान
सामाजिक अभियन्ताहरूले बालश्रम, बालविवाह, छाउपडी, कम्लहरी, तथा मर्यादित महिनावारीको अभ्यास जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू अझै विद्यमान रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय तहलाई नीति निर्माणमा उत्तरदायी बनाउने र व्यवहारिक परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
बाल क्लबका प्रतिनिधिहरूले पनि बालबालिकाले आफ्ना अधिकारबारे जान्न र आवाज उठाउन चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले जानकारीको अभाव वा आफूभित्रको आत्मविश्वासको कमीले अधिकार प्राप्तिमा अवरोध हुने बताए।
गैरसरकारी संस्था (NGO) का प्रतिनिधिहरूले नीति र कार्यक्रमहरू व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूको भनाइमा कार्यक्रमले सरोकारवालाबीच सहकार्यको भावना विकास गरेको छ।
बाल विज्ञ दुर्गालाल केसीले बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ सूचकबारे जानकारी दिँदै सन् २०८७ भित्र सबै स्थानीय तह बालमैत्री हुनुपर्ने नीति रहेको बताउनुभयाे। उहाले बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, संस्थागत विकास जस्ता विषयहरूमा विशेष काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयाे । स्थानीय तहमा बालसहभागिता, बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यान्वयनकाे प्रक्रियाका बिषयमा जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले न्यूनतम बालमैत्री सूचकहरूको जानकारी दिँदै अभिभावक, शिक्षक र समुदाय सबैको भूमिकाले मात्र व्यवहार परिवर्तन सम्भव हुने बताउनुभयाे ।
समुहगत छलफलबाट बहुआयामिक सुझाव
कार्यक्रममा समूहगत छलफलका क्रममा गहिरा र स्थानीय सन्दर्भहरूमा आधारित विषयहरू उठान गरिए। दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको जन्मदर्ता सुनिश्चित गर्नु, भारतमा रहेका आमाबुबाका सन्तानहरूको तथ्यांक संकलन, बालश्रमको पुनःस्थापना, बालविवाह न्यूनीकरण, सडक बालबालिकाको संख्या शून्यमा झार्ने रणनीति, कुलतमा लागेकाहरूको सुधार गृह स्थापना जस्ता सुझावहरू पेस गरिए।
स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। ६ महिनासम्म शिशुलाई अनिवार्य स्तनपान गराउने, स्वास्थ्य संस्थाबाट आइरन चक्कीको प्रयोग तथ्यांक संकलन, शुद्ध खानेपानीको पहुँच, शौचालय प्रयोगको स्थिति, गर्भवती महिलाको जाँच र परामर्श सेवा उपयोग, होम डेलिभरी विरुद्ध सचेतना, स्वास्थ्य संस्थामा डेलिभरी प्रवर्द्धन जस्ता विषयमा योजना बनाउनुपर्ने सुझावहरू प्रस्तुत भए।
विद्यालय सुधार र सहभागिता
विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले बृहत धारणा प्रस्तुत गरे। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, कक्षा कोठा अपाङ्गमैत्री बनाउने, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकास, अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था, प्याड उपलब्ध गराउने, प्राविधिक शिक्षा र ग्रीन गार्डेनको अभावजस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखियो।
अभिभावक भेलामा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, टोल, वडा र वस्तिमा हुने छलफलमा बालबालिकाको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने कुरा पनि उठाइयो। विशेष गरी विखण्डित परिवार, मानसिक रूपमा आहत बालबालिकाको मनोसामाजिक सहयोग जरुरी रहेको निष्कर्षमा सहभागीहरू पुग्दै थिए।
कार्यक्रमको निष्कर्ष
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रमले बाल अधिकार, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक न्याय, र संस्थागत सहभागिता जस्ता विषयमा गहन छलफल गर्यो। सरोकारवालाहरूको साझा धारणा थियो – राज्यले दिने शिक्षा, नीति र सेवा बालबालिकाको व्यक्तिगत क्षमता, मानसिक तथा शारीरिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ।
कार्यक्रममा सबै सहभागीले बालमैत्री समाज निर्माण गर्नका लागि सरकार, समुदाय, विद्यालय, अभिभावक र स्वयं बालबालिकाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
न्युसिपिसिका अध्यक्ष नवराज लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजकर्ता महासचिव नानिमैया केसीले गर्नुभएको थियाे ।
कार्यक्रमले बाल अधिकार विषयमा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको उत्तरदायित्व र सहभागिता थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
