सामाजिक न्याय स्थापना गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेसनमा दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा लैजाने र पारित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । लमहीमा प्रदेश स्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जातिय विभेद र उत्पिडनलाई व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन गर्न प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको बताउनु भएको हो । ‘दलित समुदायको हक अधिकार रक्षाका लागि प्रदेशमा दलित सशत्तिकरण ऐन निर्माण हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेसनमा विधेयक अघि बढाउछ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘सामाजिक न्याय सहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ । सरकारले यसमा काम गरिरहेको छ ।’
सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु अघि बढाएको र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो ।‘दलित समुदायका छात्रालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छात्रावृत्ति दिदै आएको छ । आगामी बर्षमा छात्र, छात्रा दुवैलाई दिनेगरी योजना बनाउछौं’उहाँले भन्नुभयो,‘नयाँ कार्यक्रमहरु पनि थप्छौं ।’ युवाहरुलाई उच्च मनोवलका साथ देश विकासमा जुट्न समेत आह्वान गर्नु भयो ।‘जातको नाममा मानव जातिलाई अपहेलित गर्ने प्रवृत्ति दुःखदायी छ । यसको अन्त्यको लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेर उन्मुलन गर्न लाग्नुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘संसदमा पनि ऐन, कानुन निर्माणबारे प्रभावकारी संवाद भइरहेको छ । सोही अनुसार सरकारले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।’
युवा सम्मेलनमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सामाजिक विकास समितिका सभापती यमबहादुर नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य सुशिला वादी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवामा विद्यालय छाड्ने दर धेरै भएकाले बिशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्थागरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका सवाल उठाइएको छ । सम्मेलन कमिट नेपालका अध्यक्ष प्रकाश नेपालीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको थियो ।
