लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न कसैले पनि कुन्जुस्याइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान प्रदत्त अधिकारमा संकुचन आउन नदिने गरी प्रदेशमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
`संविधानले प्रदत्त गरेका जुन अधिकारहरू छन्, ती अधिकारहरू संघीय सरकार वा संघीय संसदबाट प्रत्यायोजन गर्नका लागि हाम्रो प्रदेशबाट निर्वाचित भएर गएका माननीयहरूको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेको छु´ उहाँले भन्नुभयो`त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।´
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
`गत वर्ष नै समानीकरण अनुदान वापतको ठूलो रकम आएन । जसले गर्दा अहिले पनि प्रदेशले वित्तीय संकट भोग्नुपरेको छ´ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो`संविधानले समानीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको छ । तर, यही विषयमा रकम कटौती हुने, नआउने जस्ता समस्याले प्रदेशले अघि बढाएका विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको छ ।´
यस्तै,लुम्बिनी प्रदेशले कानून निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको र संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूबीच कानुन निर्माण, कार्यान्वयन लगायत संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
